१९७८पर्यंत आमच्या मनात तेवणारी राजकीय जागरुकता आज खरे म्हणजे शिल्लक नाही. सत्तेच्या तुकड्यासाठी कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारख्या जागोजागी तयार झालेल्या पक्षोपक्षांच्या कार्यपद्धतीमुळे सामान्य माणूस उदास झाला आहे. भारताचा कणा असलेला शेतकरी आत्महत्या करतो ! यातूनच काल-आजच्या राज्यकर्त्यांचे अपयश उघडे पडले आहे. आजची धोरणे म्हणजे निधर्माच्या नावाखाली अधर्माचे राज्य आहे. आमच्या राज्यकर्त्यांची वेसण रशिया-अमेरिकेच्या हाती आहे. कुणीही पंतप्रधान होवो, त्याने या परसत्ताधिशांच्या चरणी कुर्निसात केल्याशिवाय त्याला राज्यकारभार हाती घेता येत नाही हे आपण पाहात आहोत. आज असा एकही नेता असा द्रुष्टीसमोर येत नाही, ज्याच्या चरित्राचा उल्लेख भावी पाठ्यपुस्तकात करता येईल, पुढच्या पिढीकरता आदर्श असेल !

भाषावार प्रांतरचना एक फसलेला प्रयोग ठरला आहे. निवडणुका कालबाह्य, न परवडणाऱ्या ठरत आहेत. शासन भ्रष्टतेच्या चरम सीमेवर आहे. ज्याच्या हाती सत्तेचा मलिदा लागत आहे, तो आपल्या भावी अनेक पिढ्यांची सोय  करून ठेवत आहे. सारे दिसत आहे, पण हतबलता देश निष्प्रभ करत आहे.

मला तर असे वाटते, या खंडप्राय देशाचे फक्त पांच प्रभाग असावेत, पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर-मध्य. पैकी मध्य प्रभागात सुकर, सुरक्षित राजधानी असावी. पांच प्रभागांवर प्रत्येकी एक उच्चपदस्थ लष्करी प्रशासक असावा, जो राष्ट्रपतीच्या अधीन असेल. त्याने नागरी-सरकारी-सेवकांच्या मदतीने राज्यकारभार पाहावा. मुक्त मतदान फक्त ग्रामपंचायत-नगरपालिका-जिल्हा परिषद एव्हढ्यापुरतेच असावे. जिथे सूज्ञता अपेक्षित आहे, तिथे पदवीधर मतदार पात्र असावा. ज्यासाठी राज्यघटनेत वारंवार सुधार करावा लागत आहे, ते बोटचेपे धोरण त्यागले पाहिजे.

शेवटी, अशी स्वप्ने शेखमहमदी ठरू नयेत!