चर्चेचा प्रस्ताव टाकल्यावर असे चिडून कसे चालेल..  

माझ्या मूळ प्रतिसादाचा आणि न्यायालयीन उत्पादकतेचा संबंध नव्हता हे मी मान्य करतो. पण, सुट्यांचा आणि उत्पादकतेचा संबंध लावणं तितकसं बरोबर नाही असे वाटते. मुळात आपल्या देशात लोकं काम मन लावून करत नाहीत. कामाच्या पाट्या जास्त टाकतात. ४ दिवस सुट्या जास्त घेतल्याने (इतर देशांपेक्षा) उत्पादकते मध्ये फार फरक पडत असेल असे वाटत नाही.

बाकी, इतरांच्या व तुमच्या मताप्रमाणे भारतातील न्यायालये २४*७ ३६५ दिवस असायला हरकत नाही. (पण येवढे न्यायाधिश, वकिल, त्यांचे पगार देशाला परवडेल का, हा मुद्दा आहेच). पण, सुट्ट्या जास्त म्हणून उत्पादकता कमी, ही पळवाट काढणं आता बंद केलं पाहिजे.