सकारात्मक आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. प्रश्न आहे तो, उदासीन नागरिकांचा.

मतदान हा हक्क आहे, तरीही ही लोकशाहीतील बाब आहे आणि म्हणून जरा काही कडकपणा/शिस्त दाखवायचा प्रयत्न केला गेला तर लगेच मानवी हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य वगैरेबद्दलची जाण जागी होईल. भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचे तर तसे बोलणे हाच भ्रष्टाचार ठरत आहे. करप्शन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन हे शब्दसुमन एका माजी पंतप्रधानांनी ऐकविलेले स्मरत असेलच. बरे, पाच-पन्नास रुपडे इकडे-तिकडे करणे हा काही तसा भ्रष्टाचार म्हणायचा का? पेट्या गेल्या, आता खोक्यांची भाषा बोलली जाते!

लायक उमेदवार लाभणे हे देशाचे भाग्य ठरते. राष्ट्र, निष्ठा, सेवा, नीती अशा साऱ्या गोष्टी कालबाह्य ठरत आहेत. घराणेशाही वरपासून खालपर्यंत रुजत आहे. यथा राजा तथा प्रजा हे तत्व मात्र अजूनही लागू होणारे आहे. अशा परिस्थितीत मतदान न करणाऱ्या सुजाण नागरिकांचे (बेरकीपणाने? ) अभिनंदन करणारी पाटी परवा पुण्यात पाहिली. अर्थात ज्यांनी मतदान केले ते सुजाण ठरत नाहीत! एकूणच मती गुंग करणारी परिस्थिती आहे. आमची लोकशाही जर्जर होत आहे.

फिरते रुपायभोवती दुनिया या वचनाला अनुसरून मतदान-भत्त्याचे आमिष दाखवित जर्जर लोकशाहीला तजेला आणणे नक्कीच शक्य होईल. असे करणे तात्विकदृष्ट्या न पटणारे असेलही, पण तो एक व्यवहार्य पर्याय मात्र दिसतो.