शासकीय कामकाजासाठी अधिकृत अशा दोन भाषा हिंदी आणि इंग्रजी, केंद्र सरकारनं नियुक्त केल्या आहेत.   आणि राज्यांना स्वतःची अधिकृत भाषा ठरवण्याची मुभा दिलेली आहे.  घटनेनुसार किंवा कायद्यानुसार 'राष्ट्रीय भाषा' किंवा 'राष्ट्रभाषा' असं काहीही नाही.  भारतीय घटनेनुसार १९५० मध्ये असं ठरवण्यात आलं होतं की पंधरा वर्षानंतर म्हणजे २६ जानेवारी १९६५ पासून इंग्रजीचा वापर शासकीय कामकाजासाठी करण्यास थांबवण्याचा निर्णय संसद सर्व सारासार विचार करून घेऊ शकते.  परंतु विशेषतः दक्षिणी राज्यांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे १९६३ मध्ये कार्यालयीन (ऑफीशियल) भाषा कायदा संमत करण्यात आला.  त्यानुसार इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांना कार्यालयीन भाषा म्हणून कायमची मंजूरी देण्यात आली. 

मी रवी यांच्या चर्चा प्रस्तावाशी पूर्ण सहमत आहे.  जर राष्ट्रभाषा असं काहीच नाहीये, जर शासकीय कामांसाठी अधिकृत भाषा इंग्रजीसुद्धा आहे (महाराष्ट्राची अधिकृत कार्यालयीन भाषा मराठीच आहे) आणि जर वाढत्या जागतिकीकरणामुळे व्यवहारात इंग्रजी आवश्यकच आहे तर तिसऱ्या भाषेची हिंदीची गरजच काय?  ज्याला आवड आहे तो तीन काय अधिकही भाषा शिकू शकेल.  शिवाय भैय्या लोकांनीही इथं राहणं त्यांना आवश्यकच असेल तर मराठी शिकून घ्यावं!  आपण त्यांची भाषा मुद्दाम अवगत करून घेण्याची कुठचीही आवश्यकता मला तरी दिसत नाही.