किंवा कॉमन भाषेची, सर्वांना समजणाऱ्या एकाच भाषेची गरज आहे कारण,

भारत हा मुळातच अनेक भाषा बोलणाऱ्यांचा देश आहे. त्यामुळे सर्वांना कळेल अशी एक भाषा अस्तित्त्वात असणे गरजेचे आहे.

सर्वांना समजणारी एक भाषा अस्तित्वात असणे हे सोयिस्कर किंवा फायदेशीर होऊ शकते हे पटण्यासारखे आहे, परंतु निश्चितपणे गरजेचे आहेच याबद्दल थोडा साशंक आहे. इतर देशांच्या उदाहरणांवरून असे वाटत नाही.

स्वित्झर्लंड हा भारताप्रमाणेच अनेक भाषा बोलणाऱ्यांचा देश आहे. परंतु स्वित्झर्लंडची सर्वांना समजणारी अशी एक अधिकृत 'राष्ट्रभाषा' नाही. फ्रेंच, जर्मन आणि इटालियन या तिन्ही भाषांना तेथे राष्ट्रभाषांचा दर्जा आहे.

स्वित्झर्लंडच्या वेगवेगळ्या भाषिक विभागांतले लोक परस्परसंपर्कासाठी नेमके काय करतात याबद्दल मला कल्पना नाही. मलाही ते जाणून घ्यायला आवडेल. परंतु सर्वांना समजू शकेल अशा एका अधिकृत भाषेवाचून स्वित्झर्लंडचे आजतागायत काही अडल्याचे ऐकिवात नाही. तेथील विविध भाषिक गटांत तेढ असल्याबद्दलही काही ऐकलेले नाही.

स्वित्झर्लंडप्रमाणेच सिंगापूरमध्येही सर्वांना समजेल अशी एक 'अधिकृत' भाषा नाही. तेथे मलाय, चिनी, तमिळ आणि इंग्रजी या चार अधिकृत 'राष्ट्रभाषा' आहेत. तेथेही एका समाईक भाषेअभावी सर्व भाषिक गट गुण्यागोविंदाने नांदतात असे वाटते.

बेल्जियम, कॅनडा आणि श्रीलंका या बहुभाषिक राष्ट्रांतील परिस्थिती मात्र थोडी वेगळी आहे असे कळते.

बेल्जियममध्ये फ्लेमिश (डचची स्थानिक बेल्जियन आवृत्ती म्हणता येण्यासारखी एक भाषा) आणि फ्रेंच या दोन अधिकृत भाषा आहेत. सर्वांना समजणारी एक अशी 'राष्ट्रभाषा' नाही. मात्र येथे दोन्ही भाषिक गटांत फुटीर प्रवृत्ती प्रबळ आहेत असे ऐकलेले आहे. याचा दैनंदिन व्यवहारांत कितपत फरक पडतो याबद्दल कल्पना नाही, परंतु जोपर्यंत ज्यालात्याला आपापल्या भाषिक गटाच्या प्रदेशात आपापल्या भाषेने काम चालवता येते तोपर्यंत फारसे बिघडत नसावे असे वाटते. प्रश्न येतो तो राजधानी असलेल्या ब्रसेल्ससारख्या द्वैभाषिक शहरात. अशा परिस्थितीत जर एकच अधिकृत भाषा अमलात आणली, तर दोन्ही गटांतील फुटीर प्रवृत्ती निवळण्याऐवजी बळावण्याचीच शक्यता अधिक.

कॅनडामध्ये इंग्रजी आणि फ्रेंच या दोन्ही अधिकृत राष्ट्रभाषा आहेत. कॅनडातील विविध प्रांतांपैकी क्वेबेक हा एकमेव फ्रेंचभाषक प्रांत आहे. क्वेबेकमध्ये ऐतिहासिक कारणांमुळे वेगळेपणाची आणि काही प्रमाणात फुटीरतेची भावना नेहमीच प्रबळ राहिलेली आहे. किंबहुना या प्रांताने कॅनडापासून विभक्त होऊन स्वतंत्र व्हावे की नाही या मुद्द्यावरून या प्रांतात अनेकदा अधिकृत सार्वमतही घेण्यात आलेले आहे, आणि दर वेळी काही थोड्या मतांच्या फरकामुळे हा प्रांत विभक्त होण्याची योजना बारगळलेली आहे असे कळते. मात्र यामुळे कॅनडाच्या अधिकृत द्वैभाषिक धोरणाची अंमलबजावणी काहीशी अतिरेकी वाटू शकेल अशा प्रकारे होते / व्हावी लागते, असे दिसते. जसे, फ्रेंचशी सुतराम् संबंध नाही अशा प्रांतांत आणि ठिकाणीसुद्धा अधिकृत पाट्या (जसे सरकारी पाट्या आणि महामार्गांवरील आणि विमानतळांवरील पाट्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरील अधिकृत पाट्या) दोन्ही भाषांत असणे, कोणत्याही सरकारी कचेरीत फोन केला असता फोन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे सुरुवातीचे अभिवादन दोन्ही भाषांतून असणे, वगैरे.

श्रीलंकेत सिंहली आणि तमिळ या दोन्ही अधिकृत भाषा आहेत. श्रीलंकेतील या दोन्ही भाषिक गटांमधील संबंधांची स्थिती सर्वज्ञात आहेच. अशा परिस्थितीत कोणतीही एक भाषा जर एकमेव 'अधिकृत' भाषा म्हणून अमलात आणली ('लादली'), तर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी निश्चित चिघळेल.

१९७१मध्ये पूर्व पाकिस्तान हे पाकिस्तानातून फुटून बांग्लादेश हे स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन होण्यामागील विविध प्रेरणांमध्ये उर्दू ही एक (आणि एकच) भाषा समग्र पाकिस्तानची अधिकृत राष्ट्रभाषा करण्याचे धोरण (आणि त्याद्वारे बंगाली भाषेवर दडपशाही होण्याची आणि पूर्व पाकिस्तानवर उर्दू लादली जाण्याची भावना) ही एक प्रमुख प्रेरणा होती, हेही विसरून चालणार नाही.

अशा अनेक उदाहरणांचा विचार केला असता असे लक्षात येते की देशातील विविधभाषक गटांमध्ये जर तेढ असेल किंवा एकीची भावना नसेल, तर सर्वांसाठी एका 'अधिकृत' भाषेने एकीची भावना निर्माण होण्याऐवजी उलट दुहीची भावना बळावू शकते. अशा परिस्थितीत एका समाईक 'अधिकृत राष्ट्रभाषे'चा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होण्याची शक्यता अधिक. उलटपक्षी, अशा गटांत जर तेढ नसेल किंवा सलोखा असेल, तर एका समाईक 'अधिकृत' भाषेवाचूनही काम व्यवस्थित चालू शकते - विविध गट परस्परसंपर्कासाठी आपापल्या सोयीप्रमाणे आपापल्या व्यवस्था करू शकतात.

हिंदीबद्दलच बोलायचे झाले तर राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा ही सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या दाक्षिणात्य नेत्याच्या सांगण्यानुसार चेन्नई येथे सुरू झाली होती असे वाटते. (माहिती चुकीची असल्यास जरूर दुरुस्त करावी.) परंतु पुढे जसे हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणजे हिंदीभाषकांचे वर्चस्व ही भावना बळावू लागली (आणि यास हिंदीभाषक आणि त्यांची इतरभाषक गटांविषयीची सर्वसामान्य वृत्ती - attitude अशा अर्थी - हीही बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे आणि ही वृत्ती ही या गटाची मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा असण्यातून उद्भवते*, हे काही काळ हिंदीभाषक मुलुखात राहिल्यावर लक्षात येऊ लागते), तसतसा हिंदी भाषेला विरोध वाढू लागला असे वाटते. गंमत म्हणजे, तमिळनाडूत हिंदीत पृच्छा केल्यास समोरच्या तमिळभाषकास हिंदी येत असले तरी बहुधा उत्तर मिळणार नाही, परंतु तोच तमिळभाषक पोटापाण्यासाठी तमिळनाडूतून बाहेर पडून इतर राज्यांत स्थायिक झाला की व्यवस्थित हिंदी शिकतो आणि बोलू लागतो, आणि हिंदीभाषक मुलुखात स्थायिक झाल्यास तर बऱ्याचदा उत्तम हिंदी बोलतो, हेही पाहिले आहे.

* हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली तरी हिंदी न येणे हा काही राष्ट्रद्रोहाच्या दर्जाचा गुन्हा नाही. परंतु तो तसा असल्याची अनेक हिंदीभाषकांची भावना असल्याचेही बऱ्याचदा जाणवते.

याचा अर्थ कोणी हिंदी शिकू नये असा मुळीच नाही. हिंदी शिकणे हे व्यवहाराच्या दृष्टीने निश्चित फायद्याचे आहे, तेव्हा प्रत्येकाने आपण होऊन जरूर शिकावी. फक्त ती सरकारी धोरणाने लादली जाऊ नये, इतकेच. सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीपेक्षा हिंदी चित्रपटांची लोकप्रियता हे हिंदीच्या प्रसाराचे उत्कृष्ट (आणि कदाचित सर्वोत्तम) माध्यम असावे.