महाराष्ट्रात गेल्या ५० वर्षात पाट्या मराठीत करणे यांना जमले नाही, त्यासाठी राजना हा मुद्दा घेऊन भांडावं लागलं, ते सरकार मराठी सक्तीची करणार ? ज्यांची हयात दिल्लिश्वरांच्या चरणाचे पाणी पिण्यात गेली ते सिबिएससी आणि आयसिएससीला काय सांगणार आणि ते काय ऐकणार ? निवडणुक होवू द्या, मग बघा ते काय करतात ते....
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत मराठीची काय अवस्था आहे हे कोणतीही वाहिनी सुरू करून दिसतेच. भाषा कौशल्य म्हणजे श्रवण, वाचन, लेखन आणि अभिव्यक्ती ही या चारही कौशल्य आत्मसात करणे होय. हे मराठी शाळांतच होत नाही तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना काय सांगणार ?
भाषा अनिवार्य केली आणि टोईक, टोफेल, आयलेट यांच्या सारखी मराठीचीही विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करणे नोकरीसाठी आवश्यक केले तर निश्चितच भाषाविषयक सर्व प्रश्न सुटू शकतील. त्यासाठी "शेंडी तुटो वा पारंबी " अशी टोकाची भूमिका घेणे आवश्यक आहे, नाहीतर हे इतरभाषिक (विशेषतः हिंदी) काहीही करू देणार नाही आणि महाराष्ट्रात मराठी लोकांना अल्पसंख्याकं व्हावे लागेल.
अवांतर :- "अल्पसंख्याकं" हे बरोबर आहे की अल्पसंख्यांक ? शुद्धीचिकित्सक अल्पसंख्याकं म्हणतोय किंवा अल्पसंख्याक ????