सोयअनेक भाषा (निदान इंग्रजी आणि स्वभाषा अशा दोन भाषा) स्वतंत्रपणे हाताळता आल्या पाहिजेत.
दोनच भाषा., त्यातली एक स्वभाषा. म्हणजे समजा कन्‍नड. म्हणजे महाराष्ट्रात किंवा भारतात ज्या कन्‍नड शाळा आहेत त्यांतील विद्यार्थ्यांना हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ़्रेन्‍च यांतली कोणतीही भाषा शिकवायची सुविधा नाही! त्यापेक्षा हिंदुस्थानावर ब्रिटिशांचे राज्य होते तेच बरे होते. त्यांच्या राज्यात मॅट्रिकपर्यंत किमान चार भाषा शिकणे सक्तीचे होते.
इंग्रजी शाळांत मराठी हवेच असे म्हणताना, इंग्रजी शाळेत जशी संस्कृत‌ऐवजी एखादी युरोपियन भाषा घेता येते, तशी सोय मराठी शाळांत का नको, हा विचार कुणाच्या डोक्यात का येऊ नये? इंग्रजी शाळांत शिकणाऱ्या सर्व मुलांची मातृभाषा मराठी आहे असे समजून रमेश पानसे यांनी सकाळमधला हा लेख लिहिला आहे. (त्यातही बहुभाषक हा शब्द त्यांनी बहुभाषिक असा चुकीचा लिहिला आहे.) इंग्रजीसह सर्व अमराठी शाळांत पहिलीपासून मराठी शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे लेखात लिहिले आहे. पहिलीपासून इंग्रजी शिकवतच आहेत, त्यात मराठीची भर. मग मुलांनी आपली मातृभाषा केव्हा शिकायची? आणि मराठी सक्तीची केल्याने मातृभाषेतूनच सर्व शिक्षण घ्यावे, म्हणजे मुलांना ते सहज समजते, या तत्त्वाला हरताळ फासला जात नाही का?
सबंध लेखात 'महाराष्ट्र' हा शब्द नाही. म्हणजे ह्या लेखात व्यक्त केलेले विचार देशभरासाठी, किंबहुना जगभरासाठी लागू आहेत, असा कुणाचा गैरसमज झाला तर याला कोण जबाबदार?. थोडक्यात काय, या लेखाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे, आणि मगच मराठी अनिवार्य करण्याचा महाराष्ट्र सरकारच्या या विक्षिप्तपणाची चर्चा करावी.