परीक्षा कोण  घेणार हा प्रश्न मलातरी फारसा महत्त्वाचा वाटत नाही. महत्त्वाचे असेल ते त्या परीक्षेचे स्वरूप कसे असेल या प्रश्नाचे उत्तर.

    परीक्षा घेताना भाषा विषयाचा समावेश करावाच लागेल. अशा वेळी कोणत्या भाषेला किती महत्त्व द्यायचे या प्रश्नाचे उत्तर देणे म्हणजे जुन्याच भाषावादाला तोंड फोडल्यासारखे असेल.

   सर्वच राज्यांच्या शिक्षण मंडळांचे कामकाज, परीक्षा पद्धती, गुणदान नि निकालाची पद्धत सारखीच असेल तर फारसा त्रास होणार नाही. पण त्यांत फरक असेल तर मात्र सर्वच राज्यांना आपली पद्धत बरोबर वाटून त्यात बदल करायला ती राज्ये तयार होणार नाहीत.

    कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था बदलावी लागणार असल्यास तोही वादाचा विषय ठरू शकतो.

     हा निर्णय म्हणजे केंद्रीय परीक्षा मंडळात (C.B.S.E) इतर मंडळांचे विलीनीकरण मानले जाऊ शकते ही शक्यताही राज्यांची प्रतिक्रिया काय असेल हे पाहताना लक्षात घ्यायला हवी.

      हा प्रयोग फसलाच तर पुन्हा नवीन धोरणे, नवीन निर्णय नि नवीन वाद-नवीन चर्चा याही आहेतच.

      एकूणच बदल करण्यापूर्वी या सर्वच बाबींचा विचार करायला हवा. कारण हा निर्णय केवळ प्रशासकीय गरज म्हणून नव्हे तर धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारा असेल.