"फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शन अँड राइटस विदाउट ड्युटीज इज केऑस"  असे म्हणतात तीच ही परिस्थिती.

यावर उपाय तेव्हढाच कठोर हवा तो सध्याचे कोणीही राजकीय पक्ष करू शकणार नाहीत.