ZULA येथे हे वाचायला मिळाले:
वर्गात मागच्या बाकावर बसणाऱ्या मुलांकडे शिक्षकांचेही दुर्लक्ष होते, तशी आज काही सरकारी खात्यांची स्थिती आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चून पायाभूत विकासाला वेग देणाऱ्या आणि मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्राच्या नागरीकरणाची स्वप्ने पाहणाऱ्या राज्य शासनाने सामान्य माणसाची जबाबदारी असलेली अनेक खाती ‘मागच्या बाका’वर बसविल्याने एकीकडे करोडोंची खैरात; तर दुसरीकडे निधीची प्रतीक्षा असे विसंगत चित्र आहे. नगरविकास, गृह, वित्त, उद्योग, गृहनिर्माण आदी खात्यांना पहिल्या बाकावरचे स्थान मिळाले आहे; तर समाजकल्याण, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला-बालकल्याण, रोजगारासारखी ...