डिमांड ड्राफ्टनेंच करतात. तोही मे. ......, अकाउंट क्र. ........ विथ ........ बँक, ...... ब्रँच. शिवाय कोणताही व्यवहार करण्ञापूर्वीं सप्लायर कंपनीचा पॅन नंबर, एक्साईज रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्साईज पॅन बेस्ड ईसीसी नंबर, सी एस टी/व्हॅट नंबर इ. तपशील त्या कंपनीकडून घेतले/दिले जातात. शिवाय परचेस ऑर्डर ऍक्सेप्टेड असेंही लिहून घेतलें जातें. त्याशिवाय कंपनीला परचेस ऑर्डर दिली जात नाहीं. शिवाय मटेरिअल मॅनेजमेंटच्या पद्धतीनुसार एकाच बिलापोटीं दोनदा पैसे दिले जाऊं नयेत म्हणून ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल चलन आणि ओरिजिनल लेखी जी आर एन शिवाय पेमेंट केलें जात नाहीं. डुप्लीकेट बिल/चलन/जीआर एन पेमेंटसाठीं चालत नाहीं. (तसें आढळलें तर टॅक्स ऑडिटमध्यें, एक्साईज ऑडिटमध्यें, सेल्स टॅक्स ऑडिटमध्यें विविध कलमांखालीं पेनल्टी, फाईन आणि करासोबत भरावी लागते.) ही आर्थिक शिस्त बहुतेक व्यावसायिक कंपन्या आपल्याला लावून घेतात. मग सरकारी उपद्रव होत नाहीं आणि फसवणुकीची शक्यता बरीच कमी होते. अशी काळजी न घेतां गांवखात्यांत व्यवहार केल्यामुळें त्यामुळें श्री थोटे यांची फसगत झाली हें क्रमप्राप्तच.
फक्त काळ्या व्यवहारांतच असे रोखीचे व्यवहार कर चुकवायला केले जातात.
सुधीर कांदळकर.