दुसरे म्हणजे, काही निकष संख्यात्मक नाहीत; अशावेळी काही गैरव्यवहार होण्याची शक्यता वाढते असे वाटते.

अगदी बरोबर.

कुठल्याही कर्जप्रकरणात धोका हा असतोच. अजिबात धोका नाही असे कोणतेही कर्जप्रकरण असू शकत नाही. यासाठी बँका तारण व जामिनाची मागणी करत असतात. बचतगटांना विनातारण व जामीन न घेता कर्जपुरवठा करायचा असतो हे लक्षात घेतले तर हा धोका कितीतरी वाढतो असे म्हणावे लागते.

येथे अशा प्रकारच्या अगोदरच्या कर्जप्रकरणातील बँकांचा अनुभव काय आहे हेच महत्त्वाचे ठरते. हा अनुभव चांगला असेल तर बँका धोका पत्करायला तयार होतात. बँकांचा असा अनुभव आहे की, सर्व प्रकारच्या कर्जप्रकरणामध्ये बचतगटांना दिलेले कर्ज परतफेडीचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. जरा वेगळ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास तारण व जामीन घेऊन सुद्धा अनेक कर्जे बुडू शकतात. याउलट अजिबात जामीन अथवा तारण न घेता बचतगटांना दिलेली कर्जे बुडण्याचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे या लोकांना कोणीही पैसे कर्जाऊ द्यायला तयार नसते. बँकेचे कर्ज जर बुडविले तर भविष्यात येणाऱ्या अडीअडचणीला आपल्याला पैसे उभे करण्याचा कोणताही मार्ग असणार नाही हे त्यांना माहीत असते. त्यामुळे काटेकोर संख्यात्मक निकष नसूनही बँका केवळ अनुभवाच्या जोरावर कर्जे देऊन यशस्वी होत आहेत.

थोडक्यात बचतगटांना मंजूर करावयाची सर्व कर्जप्रकरणे ही विश्वासावर आधारित असतात. नाईलाजाने दारिद्र्यात खितपत पडलेला गरीब व भिकारी यामधील फरक जाणून घेऊन मग त्यांचेवर विश्वास ठेवा हा संदेश सर्व जगभर पोहोचवण्याचे महत्कार्य मुहंमद युनुस यांनी सर्व प्रथम केले असे मी म्हणूनच म्हणत आहे. याअगोदर हा विश्वास नसल्यामुळेच बँका अशाप्रकारची कर्जे द्यावयास तयार नव्हत्या. हे वेगळेपण लक्षात आणून देण्यासाठीच तर मी हे लेख लिहिण्याची धडपड करत आहे. बँका बुडण्याची कारणे कोणती याबाबतची टिप्पणी मी या उद्देशानेच केली आहे.

त्यामुळे गैरव्यवहार होणे शक्य नाही असे मी म्हणत नसून त्यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने एकूणच या पद्धतीने गरीबांची उन्नती होण्याचीच दाट शक्यता असते असे म्हणावे लागते आहे. नियम अपवादाने सिद्ध होतो असे म्हणतात. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते की, जोपर्यंत ९६% पेक्षा जास्त कर्जवसुली होते आहे तोपर्यंत तरी असे गैरव्यवहार म्हणजे अपवाद मानले पाहिजेत.