आय. टी. किंवा तत्सम क्षेत्रांमध्ये काम करणार्यांच्या पात्रतेपेक्षा अधिक मानधन मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे डॉलर आणि रुपया यांतील विनिमय दर. नजिकच्या भविष्यात तफावत कमी होण्याची काही लक्षणे दिसत नाही आहेत. वर उल्लेखिलेल्या समस्यांबरोबरच इतरही अनेक समस्या यातून निर्माण होत आहेत. अलिकडे होत असललेली स्थावर मालमत्तेच्या भावतील घोडदौड ही बर्याच अंशी या तफावतीमुळे होत आहे. सरकारी अधिकारी, शिक्षक, विद्युत अभियंता, या क्षेत्रातील व्यक्तींना आज रहण्यासाठी पुरेसे मोठे घर घेणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे.
हे असेच घडेल, अशी कल्पना साधारण पणे असणारच. डॉलर चे मूल्या रुपयापेक्षा अधिकच आहे कित्येक वर्षे. निर्यातीतून अधिक पैसा मिळत नसेल तर कोण कशाला निर्यात करेल ?
इतर क्षेत्रांमध्ये चांगली माणसे कमी पडू लागली तर कदाचित तिथेही मोबदला वाढीस लागेल. निर्याताधारित सेवा ज्या ज्या क्षेत्रात सुरू होईल, त्या त्याक्षेत्रात मोबदला हा आयटी प्रमाणे अधिक देता येईल.
आयटी मधील लोकांचे पगार कमी करणे ही कदाचित काळाची गरज असेल, अन्यथा इतर काही देश त्यात आपल्या पुढे निघून जातील. पण यांचे कमी करा किंवा त्यांचे वाढवा, परिणाम तोच. आणि दोन्ही तितकेच कठीण आहे.
सरकारची भुमिका आजतागयत तरी आयटी क्षेत्र वाढीस लागावे अशी आहे. त्यातून देशाला परकीय चलन मिळते.
मानस शास्त्रज्ञ त्यातून डॉक्टरेट आणि पैसा मिळवू शकतील. :)