माझ्यामते ही आर्थिक तफावत कमी करण्यासाठी, आपल्याकडच्या आयटी कंपन्यांनी त्यांचे बिलिंग रेटस कमी करावेत. कारण, मूळात लोकांना एव्हढे पगार मिळतात कारण, कंपन्या क्लायंटसना एव्हढं चार्ज करतात. नुसतेच लोकांचे पगार कमी केले तर काय होईल? कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि टॅक्स जास्त भरावा लागेल. आपल्याकडचे सीए कंपन्यांना असं 'मार्गदर्शन' करतात की, गव्हर्न्मेंट ला कर भरण्यापेक्षा लोकांचे पगार वाढवा.
त्यामुळे बिलिंग कमी करावं (म्हणजे पगारही आपोआप कमी होतील. ), असं केल्याने ऑनसाईटला जायची मारामारी अजून वाढेल, पण हरकत नाही, तो फक्त आयटी वाल्यांचा प्रश्न असेल, सगळ्या देशाला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार नाहित.

इतर क्षेत्रांमध्ये चांगली माणसे कमी पडू लागली तर कदाचित तिथेही मोबदला वाढीस लागेल. निर्याताधारित सेवा ज्या ज्या क्षेत्रात सुरू होईल, त्या त्याक्षेत्रात मोबदला हा आयटी प्रमाणे अधिक देता येईल.

सरकारची भुमिका आजतागयत तरी आयटी क्षेत्र वाढीस लागावे अशी आहे. त्यातून देशाला परकीय चलन मिळते.

आणि आता या परिस्थितीवर " नारायण मुर्ती " काय करणार. त्यांच्या हातात काहीही राहिलेले नाही.

समाज शास्त्री व मानस शास्त्री यावर काहीही करू शकत नाहीत . कारण त्यांचे सल्ले कोणी मानत नाही.