पोलिसनामा येथे हे वाचायला मिळाले:
न्यायालयात रखडलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी एका सरकारी समितीने काही उपाय सूचविले आहेत. त्यामध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना कामाचे उद्दिष्ट ठरवून देणे, कामाच्या वेळा वाढविणे, अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे. तारखा वाढवून न देणे हा उपायही सूचविण्यात आला आहे. एकूण परिस्थिती पहाता ही पद्धत अंमलात आणली तर एखाद्या कार्पोरेट कंपनीसारखे न्यायालयाचे कामकाज होईल, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, एवढ्याने काम भागणार नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ एकट्या न्यायालयांवर ...