१९८४ च्या अगोदर स्वयंचलित दुचाकी निर्माण करणाऱ्या २५ पेक्षा जास्त कंपन्या होत्या. पण बजाज ऑटोला २ लाख दुचाक्या करण्याचा परवाना होता. त्यामुळे बजाजची स्कूटर मिळायला १० वर्षे लागत. कारण एकच. जर बजाजने जास्ती दुचाक्या बनविल्या तर त्या दुचाक्यांची गुणवत्ता चांगली असल्याने सर्व ग्राहक बजाजच्याच दुचाक्या घेतील. तसे झाले तर इतर कंपन्या बंद पडतील. बेरोजगारी वाढेल. काय सुंदर उपाय शोधला होता नाही आपल्या राज्यकर्त्यांनी!!!!! या सगळ्या प्रकारात भारताचा फायदा झाला का तोटा झाला तुम्हीच ठरवा. पण एक मात्र नक्की. लायसन्स राजमधील दलालांनी अब्जावधी रुपये कमावले.

आय टी कंपन्यांना जो पैसा मिळतो तो ९५ टक्के पेक्षा जास्त परदेशातून मिळतो. आय टी कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांकडून जास्ती पैसे घ्यायला परवानगी द्यायची नाही असे वाचल्यावर मला तरी वरील सुंदर उपायाचीच आठवण झाली. भारतातील कंपन्यांसाठी सॉफ्टवेअर करण्यासाठी कमी रेट लावायची सक्ती केली किंवा एकूण धंद्यापैकी १० टक्के धंदा भारतासाठी झाला पाहिजे असे काही बंधन घातले तर काहीतरी समजण्यासारखे आहे. मला वाटते याबाबत टिपणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सॉफ्टवेअरचे भाव कसे ठरतात ह्याचा अभ्यास करणे जास्त उपयुक्त होईल.

थोडक्यात बिलिंग रेटस कमी करणे अगदीच अयोग्य आहे. त्यापेक्षा इतर कंपन्यांप्रमाणे फायद्यावरती ३३ टक्के टॅक्स लावावा जो आज फक्त ७.५ टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वीच श्री. नारायण मूर्तींनी हे सुचवले आहे. इन्फॉसिसला कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीची जरुरी नाही आम्ही इतर कंपन्यांप्रमाणे ३३ टक्के टॅक्स भरायला तयार आहोत हे त्यांनी स्पष्ट करून आज दोन वर्षे झाली आहेत. अजून त्यांनी काय बरे सुचवायला पाहिजे होते. बेंगलोरच्या विमानतळ सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी जातीने प्रयत्न करायचे ठरविले होते. सर्व प्रकारची मदत देऊ केली होती. श्री. देवेगौडा यांनी नारायण मूर्ती यांना अनेक दूषणे देऊन विमानतळ सुधारणा समितीचे अध्यक्षपद सोडायला लावले.

मला वाटते आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असा सगळा प्रकार होतो आहे.

घरांचे भाव वाढले. प्रत्यक्षात वाढीव एफ एस आय देताना अथवा सिलिंग मधील जमिनी मोकळ्या करताना, बंद पडलेले कारखाने अथवा गिरण्यांच्या मोकळ्या जागा विकताना, मध्यमवर्गीय लोकांसाठी सदनिका बांधायची अट सरकारने घातली होती. पण बिल्डर्सनी फक्त आलिशान सदनिका बांधण्याचा सपाटा लावला. येथे ना सरकारने अंकुश ठेवला ना कोणी आवाज उठवला. जर अमुक एवढी घरे मध्यमवर्गियांसाठी बांधली तर त्यानंतरच आलिशान फ्लॅट बांधायची परवानगी मिळेल येवढे जरी धोरण ठेवले असते तरी ही परिस्थिती उद्भवली नसती. मागणी व पुरवठा यावरून भाव ठरतो. पुरवठा वाढवणे एवढाच यावर उपाय असू शकतो. पण तसे कोणी केले नाही. आलिशान फ्लॅट बांधून झाल्यावर बिल्डर्सवर उरलेल्या जागेवर मध्यमवर्गियांसाठी घरे बांधायची सक्ती कोणी केली नाही. पूर्वी घरे भाड्याने देण्याचा उद्योग होता. त्यावेळेस घरांची मुबलकता होती. आजही सर्व देशांमध्ये घरे भाड्याने देण्याचा उद्योग चालू आहे. पण सरकारचे धोरण असे आहे की, घरे भाड्याने देणे हा जणूकाही गुन्हा आहे. घरभाडे नियंत्रण कायदा म्हणजे एक चेष्टा झालीय. हा कायदा केल्याने फायदा झाला का तोटा झाला याचा विचार करा म्हणजे कळेल सर्व शहरांतून झोपडपट्टी का वाढतेय?

कोणाचे तरी भले व्हावे म्हणून कोणाचे तरी तोंडातले काढून घेणे याला प्रश्न सोडवणे म्हणत नाहीत. भारतात तरी याच पद्धतीने विकास करण्याचा प्रयत्न वर्षानुवर्षे केला जातोय. कोणा एकाचे प्रश्न सोडवले जात आहेत पण त्या नादात नवीन १० जणांचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.

कोणाच्या तरी पोटावर पाय द्यायचा व कोणाचे तरी भले करायचे हा एक पोरखेळ झाला आहे जो अजूनही चालू आहे. हपापाचा माल गपापा दुसरे काय. भारताचा इतिहास सांगतो की, हा उद्योग आपण करून पाहिला आहे. १९७० च्या अगोदर प्राप्तिकराचा दर ९७ टक्के होता. कारण काय तर श्रीमंत लोकांकडून पैसा काढून घेऊन तो गरीबांना द्यायचा. पण हा प्रयोग पूर्णपणे फसला आहे. कोणत्याही गरीबाची गरिबी यापद्धतीने हटलेली नाही. रशियातही हा उद्योग करून झालेला आहे व त्याचे परिणाम सर्वांना ठाऊक आहेत.

उपाय असे शोधा की कोणाला तरी सुख देण्यासाठी कोणालाही दुःख द्यायला लागू नये. यालाच म्हणतात विकासाला मानवी चेहरा असणे.

टीप : मी सॉफ्टवेअर इन्डस्ट्रीशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नाही.