उत्पन्नाचें ध्रुवीकरण अगोदरही होतेंच. उदा. खाजगी कंपन्यांतल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि मजुरांच्या वेतनांत अशीच तफावत असे. जसें शिक्षणाचें प्रमाण वाढलें तशी ही उच्च वेतनधाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे. खाजगी कंपन्यातले अधिकारी, सरकारी अधिकारी, यांचें वेतनहि दरमहा ३० ते ६० हजार आहे. शिवाय सरकारी लोकांचें अतिरिक्त उत्पन्न असतें तें वेगळेंच.
मग आय टी वाल्यांवरच झोड कां तें कळलें नाहीं. (मीं आय टी वाला नाहीं व नव्हतों ) शिवाय सरकारी लोकांचें अतिरिक्त उत्पन्न असतें तें वेगळेंच.
प्रश्न आहे तो या वेतनधाऱ्यांची क्रयशक्ती - परचेसिंग पॉवर बघून होणाऱ्या अनिर्बंध भाववाढीची. ही भाववाढ कनिष्ठ मध्यमवर्गाचें कंबरडें मोडून टाकते. ट्रान्स्पोर्टवाल्यांचा संप झाला कीं भाज्या महाग होतात. पण संप मिटल्यावर स्वस्त होत नाहींत. संगणक, चित्रवाणी संच, फ्रीज इ. वस्तू स्वस्त होताहेत पण अन्नधान्याचें काय? पीक कमी म्हणून भाव वाढतात. पण एकाच दिशेनें. अन्नधान्यांचे भाव कधींही कमी होत नाहींत. तेही दलाल लोक ठरवतत. शेतकरी नाहीं. पीक खूप आले म्हणून भाव कमी झालेले पाहिलेत कोणी? ८०-९० रु. किलो तूरडाळीला गरीब माणूस पैसे आणणार कोठून? मुक्त अर्थव्यवस्थेतला हा मोठा तोटा आहे. दुर्दैवानें जागतिकीकरणाच्या रेट्यांत कामगार कायदे शिथिल नव्हे मृतवत झाले आहेत, गरीब कामगाराच्या वेतनाला वा सेवेला कांहींही संरक्षण नाहीं. भाववाढ होते पण निर्देशांक वा इंडेक्स आणि वेतन त्या प्रमाणांत वाढत नाहीं. युनियन लीडरसारखें आक्रस्ताळें वाटेल हें भाष्य, पण हें सत्य आहे. मीं युनियनवाला देखील नाहीं.
अमर्त्य सेन म्हणतात कीं दुष्काळांत भूकबळी पडतात ते अन्न नाहीं म्हणून नाहीं. अन्न न परवडल्यामुळें.
या पार्श्वभूमीवर मला कांहीं वर्षापूर्वीचें निवडणूक प्रचारातलें सार्वजनिक ठिकाणीं भिंतीवर लिहिलेलें मोठ्ठ्या अक्षरांतलें एक वाक्य आठवलें
वा रे सरकार तेरा खेल, सस्ता बेवडा और महंगा तेल.
जर मुक्त अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्वातंत्र्य्र हवें असेल तर ही किंमत या गरीबानें मोजायची आहे.
निष्कर्ष काय तर आय टी वाले वा इतर कोणाचें वेतन कमी करणें हा उपाय नव्हे, तर कनिष्ठ वर्गाचें वेतन त्यांच्या जवळपास आणणें व आर्थिक ध्रुवीकरण कमी करणें हा आहे.
सुधीर कांदळकर