खाजगी कंपन्यातले अधिकारी, सरकारी अधिकारी, यांचें वेतनही दरमहा ३० ते ६० हजार आहे.  - अधिकाऱ्याला तेव्हढा पगार असणं आणि नुकतच शिक्षण झालेल्याला असणं ह्यात खूप फरक आहे.
मग आय टी वाल्यांवरच झोड कां तें कळलें नाहीं.  (मीं आय टी वाला नाहीं व नव्हतों ) शिवाय सरकारी लोकांचें अतिरिक्त उत्पन्न असतें तें वेगळेंच. - अतिरिक्त म्हणजे काळा पैसा म्हणायचं आहे का? इकॉनॉमिक पॉलिसी ठरवताना असा काळा पैसा 'गृहित' धरणं बरोबर आहे? हे म्हणजे, शिक्षकांचे पगार वाढवताना, ते बाहेर क्लासेस घेत असतीलच मग कशाला त्यांना पगारवाढ असा विचार करण्यासारखं आहे.
निष्कर्ष काय तर आय टी वाले वा इतर कोणाचें वेतन कमी करणें हा उपाय नव्हे, तर कनिष्ठ वर्गाचें वेतन त्यांच्या जवळपास आणणें व आर्थिक ध्रुवीकरण कमी करणें हा आहे. - बरोबर, पण कसं?....

(मुळात हा आर्थिक दरीचा प्रश्न फक्त मध्यमवर्गापुरताच मर्यादित असल्याने, आणि भारतात मध्यमवर्ग खूप कमी असल्यानेच ह्या प्रश्नात अर्थतज्ञ व राजकारणी ह्यांना काहीही रस नसणार... )