सोमवारी सकाळी अबु आझमी हिंदीतून आमदारकीची शपथ घेत असताना मनसेच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत शपथ प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला होता. आझमी यांचा माइक हिसकावून घेण्यात आला तसेच त्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होताया पार्श्वभूमीवर राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मनसेच्या आमदारांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. त्यावर मतदान होवून तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे निलंबित आमदारांना चार वर्षासाठी मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळात प्रवेशास बंदी घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रश्न मराठी किंवा हिंदीचा नसून विधानसभेतील विरोध प्रकट करण्याच्या पद्धतीबाबतचा आहे, असे सांगितले विरोध करण्यासाठी मनसेने वापरलेली पद्धत आक्षेपार्ह असल्यामुळेच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याचे ते म्हणाले.
तुम्हाला मुख्यमंत्र्याची आणि इतर सर्व आमदारांची  भूमिका योग्य वाटते का?