नसला तरी कामकाजासाठी आहे. 'राज्याचे कामकाज राज्यभाषेत झाले पाहिजे' असा कायदा आहे. असं असतांनासुद्धा "मी हिंदीच बोलणार" अशी दुराग्रही भुमिका घेणे योग्य नाही. अगदी कायद्यानुसारसुद्धा.

दुवा क्र. १ इथे बघा, आझमींनी काय म्हटले ते.