मुक्त अर्थव्यवस्था हें दलालांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या लबाडीला वाव देण्याच्या व्यवस्थेचें गोंडस नांव आहे. वाहातूकदारांचा संप असो, दुष्काळ असो वा अवकाळी पाऊस. सर्व वस्तूंचे भाव त्वरित आणि संघटित रीतीनें वाढतात. शेतकऱ्याला कधींही
वाढलेल्या भावांचा फायदा झाल्याचें ऐकिवांत नाहीं. भाव वाढले तर निर्देशांक वाढतो काय? वेतनें वाढतात काय? नाहीं.
समजा पीक भरपूर आलें तर किंमती कमी होतात काय? नाहीं. भाव नियंत्रित केले तर संघटितपणें टंचाई करून काळा बाजार सुरूं होतो. लोकशाहीत मुक्त अर्थव्यवस्थेला स्थान दिलें तर हें होणारच.
ग्राहक कायदा जास्त व्यापक झाला तरच हें होऊं शकतें. व्यापक आणि निश्चयी, प्रामाणिक ग्राहक चळवळ हें करूं शकते.
एके काळीं भाववाढ झाली तर सरकारला धारेवर धरले जाई. विरोधकांना बऱ्याच वेळां सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खासदार देखील साथ देत. हें सगळें आतां नाहींसें झालें आहे. आपण कांहींतरी पांढऱ्यावर काळें करून सरकारला आणि व्यापाऱ्यांना लाखोली वाहायची बस्स.
विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल लेखकास धन्यवाद.
सुधीर कांदळकर
चंगल्या