मी माझ्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातले. कारण ती शाळा जेमेतेम ५० पावलांवर होती. मराठी माध्यमाची शाळा सुमारे अडीच किलोमीटरवर आणि तीही महानगरपालिकाद्वारे चालणारी. त्या शाळेत नगरसेवक दारू पिऊन येत आणि शिक्षकांना धमकावीत. शाळेच्या ग्रंथालयाची पुस्तके कुलूपबंद कपाटात असत. कारण एखादे पुस्तक फाटले, खराब झाले किंवा गहाळ झाले तर त्याची नुकसानभरपाई शिक्षकाच्या पगारातून होत असे. असाच प्रकार प्रयोगशाळेतील उपकरणांचा होता. त्यामुळे शिक्षक प्रयोग दाखवत नसत.
शिक्षक अत्यंत हुशार उच्चशिक्षित आणि कार्यक्षम होते. पण त्यांचा बहुतेक वॅळ शिकवायच्या धड्याची लेसन-नोट तयार करण्यात जाई. याशिवाय इतर अनेक प्रकारच्या नोंदी कागदोपत्री कराव्या लागत. शिक्षणबाह्य कामे तर अनेक असत. त्यामुळे चांगले शिक्षण न मिळाल्याने व मुले समाजाच्या खालच्या थरातून येत असल्याने मुलांत नापासाचे प्रमाण जास्त असे. दरवर्षी एस्‌एस्‌सी च्या इंग्रजी आणि गणित या विषयांचा
दर्जा सरकार खालीखाली आणत असते. यावर्षी तर काय नापास झालेल्या मुलांनाही अकरावीत घालायची आज्ञा निघाली आहे. राखीव जागांच्या धोरणामुळे संस्कृत-मराठी-इंग्रजी हे विषय शिकवायला जातिवंत शिक्षक मंजूर होत नाहीत. जागा भटक्या विमुक्त जातीसाठी राखीव आहे, असाच शिक्षक नेमला पाहिजे अशी सूचना असते.
मराठी माध्यमाच्या शाळा का नकोशा होतात हे यावरून स्पष्ट व्हावे.