राज्यकर्त्यांच्याच खाजगी शाळा असल्याने त्या बिनधोक चालाव्या म्हणून हा आटापिटा.

पण मराठी शाळांमध्ये चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले तर जितकी फी इंग्रजी शाळेला देतात तितकी फी द्यायला लोक तयार होतील का?