हें दलालांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या लबाडीला वाव देण्याच्या व्यवस्थेचें गोंडस नांव आहे.
- वरवर पाहाता ही गोष्ट खरी दिसते, पण दलाल-व्यापारी वर्ग राजकारण्यांच्या उचापतींचे बळी वाटतात. शरद पवार मुख्यमंत्री/कृषिमंत्री झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या गरजेच्या साध्या साध्या वस्तू (कांदा, साखर, डाळी वगैरे) महागच होत गेल्या.   राजकारण्यांची धनवृद्धी हा एक चर्चेचा विषय बनत गेला. कधी कधी एक वेडा विचार मनात येतो... महागाई-पगारवाढ-भाववाढ हे चक्र उलटे फिरवणे अशक्य आहे कां? अंबानीने आपले वेतन कमी केले म्हणून महागाई नक्कीच कमी होणार नाही, पण बाजारभाव कमी करून त्याप्रमाणात पगारकपात कमी करत नेता येईल कां? साठी-सत्तरीत असलेला पगार आणि सोन्याचा भाव यांची तुलना आजच्या परिस्थितीत विनोदी वाटते. सोन्याचा भाव... ह्म्म्म्... म्हणजे परत एकदा अमेरिकेचे पाय धरणे आले.
'आपण कांहींतरी पांढऱ्यावर काळें करून सरकारला आणि व्यापाऱ्यांना लाखोली वाहायची बस्स.' खरेय्.