वाचण्यासारखा आहे.
आणि त्यावर मराठी साहित्याशी संबंधीत (? ) लोकांच्या प्रतिक्रिया
"गुजराती साहित्य अकादमीचे अनुदान वाढवण्यावर आक्षेप नाही. पण, वर्षाला प्रत्येकी केवळ पाच लाख रुपये मिळणाऱ्या साहित्य महामंडळाच्या घटकसंस्थांचेही अनुदान वाढायला हवे. "
का आक्षेप नाही ? त्यांना द्या आणि आम्हालाही ? असं कसं चालेलं? त्यांना गुजरात सरकारने द्यावं.
महाराष्ट्रात मराठीची गळचेपी कशी थांबवता येईल ? या निर्णयाविरुद्ध काही करता येईल का ?