मराठी माणसांच्या मनात चुकीच्या राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेमुळे हिंदी भाषेबद्दल पूज्यभाव असतो. हिंदीबद्दल आदर असणे म्हणजे चुकीचे राष्ट्रीयत्व? हे काही पटले नाही.  आपण जगातील सर्वच भाषांचा मान राखला पाहिजे, अगदी बोलीभाषांचा देखील.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा पक्का गैरसमज मराठी माणसाने करून घेतला आहे. मुलायमसिंग, लालूप्रसादांसारखे उत्तरेतील राजकारणी व हिंदी प्रसारमाध्यमे या गैरसमजाला खतपाणी घालून तो अधिक बळकट करतात. त्यामुळे राष्ट्रभाषा (! ) हिंदीला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह असे त्याला वाटते.
ही चुकीची समजूत आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभेची  स्थापना पुण्यात २२-५-१९३७ रोजी झाली, तर राष्ट्रभाषा प्रचार समितीची स्थापना वर्ध्याला १९३६ मध्ये. साधारण अशाच नावाच्या संस्था मुंबईत १९३८ मध्ये, केरळ १९३९, म्हैसूर १९४२ तर मद्रासमध्ये १९१८ साली  स्थापन झाल्या. म्हणजे अगदी १९१८ पासून हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे किंवा होणार आहे अशी  दक्षिण हिंदुस्थानातील तमाम लोकांची (गैर?)समजूत होती. त्यावेळी मुलायमसिंग-लालूप्रसाद यांसारखे उत्तरी राजकारणी नव्हते आणि तेव्हा, हिंदी प्रसार माध्यमेही  या (तथाकथित गैर?)समजुतीला खतपाणी घालत नव्हती. असे म्हणतात की उर्दुमिश्रित हिंदुस्थानी  ही राष्ट्रभाषा व्हावी असे गांधींना वाटत होते तर राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी असे आंबेडकरांचे मत होते.
राष्ट्रभाषेवर मतैक्य न झाल्याने जेव्हा १९४९ मध्ये भारताची राज्यघटना लिहून तयार झाली , तेव्हा तिच्या अनुसूची ८ अन्वये भारतातील त्यावेळच्या १४ अधिकृत भाषांना राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. हे समजल्यावर काय परिणाम झाला? तर, मद्रास प्रांतातील  हिंदी शिकवणाऱ्या शेकडो संस्था धडाधड बंद झाल्या. रामस्वामी नायकर आणि अशाच अन्य तमिळ नेत्यांचा उदय झाला आणि जे जे काही उत्तर भारतीय आहे, ते ते त्याज्य असा धडाकेबाज प्रचार सुरू झाला.  मुळात मद्राशांचा हिंदीला मुळीच विरोध नव्हता. स्वातंत्रपूर्व काळात हिंदी शिकून भारत सरकारच्या नोकऱ्यांत हजारो मद्रासी  दाखल होत  होते.  हिंदीशिवाय या नोकऱ्या सुखाने करता येणार नाहीत हे या लोकांना पक्के माहीत होते.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे या समजुतीमुळेच मराठी माणसे थोडेफार हिंदी शिकली.  नाही तर ती कूपमंडूक वृत्तीने आपल्याच बिळात बसून मराठीच्या बोलीभाषांत कुचुकुचू करत बसली असती.--अद्वैतुल्लाखान