अबोध नागरीकांना समजत नाही की या सर्वाचा संबंध सरकारच्य गरीबी हटाव च्या धोरणाशी आहे. <br />ही एक बहू उद्देशीय योजना आहे. एका दगडात अनेक पक्षी.<br />१) धान्याला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यांना धान्य हे दारू बनवणार्या कारखान्यांना विकायचा विकल्प राहील. शेतकर्यांची गरीबी दूर होईल<br />२) दारूची उपलब्धी वाढेल. त्यामुळे अनेक दुःखी आणखी जीवांना आपले दुःख विसरण्याचे साधन मिळेल (आणि कदाचित याचा अजून एक फायदा म्हणजे आत्महत्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल, कारण दुःख कमी होईल).<br />३) सरकारचा महसूल वाढेल. त्याचे फायदे अमाप आहे. हा वाढलेला महसूल अनेक प्रकल्पांमधून वापरता येईल (आणि प्रत्येक प्रकल्प म्हणजे गरीबी हटावची आणखी एक सुवर्णसंधी! ). काही विघ्नसंतोषी लोकांना प्रश्न पडू शकतो की महसूल मिळणार आहे वगैरे ठिक आहे, पण या कारखान्यांना अनुदान कशाला? अहो, पण थोडे पैसे आत्ता गुंतवले तर पुढे फायदा होईल. पुन्हा अनुदान दिल्याशिवाय गरीब लोकांना कारखाने कशे काढता येतील?<br />४) सरकारातील अनेक लोकांना साखर कारखाने, हॉस्पिटले, इंजिनिअरींग आणि मेडिकल कॉलेजेसप्रमाणे दारूचे कारखाने हा नवीन जोडधंदा उपलब्ध होईल. त्यात पुन्हा लोकांना रोजगारही मिळेल. (मद्यसम्राट ही नवी जमात निर्माण होईल).<br />आता या सर्वात काँग्रेस ला नकाहो गोवू, हा सरकारचा निर्णय आहे. आणि सरकार तुम्हा आम्हा सर्वांचेच आहे!<br type="_moz" /><br />