चार ओळी जीवन.... येथे हे वाचायला मिळाले:
भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्थानिक भाषेचे शिक्षण सर्वच शाळांमध्ये निदान पाचवी ते दहावीपर्यंत अनिवार्य असायलाच हवे. यासाठी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यशासनास कायदेशीर व नैतिक तत्त्वांवर पाठिंबा ...