मध्यंतरी विरोधी पक्षनेत्यांनी एक मार्मिक प्रश्न केला होता - एकीकडे सरकार महसूलासाठी दारूनिर्मिती करण्यास प्रोत्साहन, अनुदान वगैरे देते व दुसरीकडे दारूबंदी खातेही चालविते. अशी परस्पर विरोधी खाती चालविण्याचे प्रयोजनच काय? सरकारने आपले दारुविषयक धोरण स्पष्ट करावे.
अर्थातच सरकारकडून ह्या प्रश्नाला अजून तरी समर्पक उत्तर मिळाल्याचे ऐकिवात नाही!
एकीकडे बापूजींचा आदर्श मानण्याचा देखावा करणारे सरकार त्यांनी घालून दिलेल्या आदर्शांच्या एकदम विरोधात पावले उचलत आहे. म्हणूनच एकाच वेळी वृत्तपत्रांत काँग्रेसचे युवा नेते राहुल गांधी साबरमती आश्रमाला भेट द्यायला गेल्याची बातमी व वर्ध्यात आश्रमाबाहेर अवैध दारूचा सुळसुळाट झाला असून पोलिस खाते निष्प्रभ ठरत असल्याची बातमी झळकते!
आज रशियात व्होडका च्या अतिसेवनाने व व्यसनाने झालेले दुष्परिणाम तेथील सर्व अर्थव्यवस्था व समाज भोगत आहे.
पाश्चिमात्य देशांत दारूच्या उत्पादनातून, सेवनातून व व्यसनातून संपूर्ण समाजावर सर्वदूर परिणाम झाले आहेत.
मेक्सिको सारखा प्रदेश तर दारुडा प्रदेश म्हणूनच ओळखला जातो.
आता त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्राच्या सरकारला स्व-विनाशाची दुर्बुद्धी झालेली आहे. ह्या कु-बुद्धीचा आपण सर्वांनी जाहीर विरोधच करायला हवा. राजकारण्यांच्या बेताल वक्तव्यांना व सरकारच्या बेलगाम कृतीला कोर्टात खेचावे! माहिती अधिकारातून त्यांचे ह्या धोरणाशी असलेले प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध व त्यातून त्यांना मिळणारे फायदे जगजाहीर करावेत. आपण प्रत्येकाने त्यात खारीचा वाटा उचललाच पाहिजे. अन्यथा पुढची पिढी ह्या दारूच्या महापुरात वाहून जाताना पाहणे, समाज लयास जाताना पाहणे नशीबी येईल.