-: भारताचे पंतप्रधान म्हणून एखाद्या अभारतीयाची निवड केलेली पाहायला मिळेल. ( घडू शकेल, कुणी सांगावं ? )

-: कदाचित अमेरिकेच्या (संयुक्त संस्थानांपैकी) एका संस्थानाच्या गव्हर्नरपदी एक अभारतीय-मराठी महिला होती. त्याहीपुढे जाऊन एखादा / एखादी भारतीय वंशाची व्यक्ती अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्ष झालेली पाहायला मिळेल. (असे घडलेच तर भारताचा फायदा होईल का ? की केवळ एखाद्या मॉरिशसच्या पंतप्रधानांसारखी (अनिरुद्ध जगन्नाथांसारखी ) एखादी सदिच्छा भेट देऊन शांत होतील ? )

-: चीन अजून बराच पुढे म्हणजे कोलकत्या (पर्यंत येईल). आम्ही तीव्र निषेध करू. (असे घडू नये. ही फक्त वल्गनाच ठरावी.)

-: राष्ट्रीय अंदाजपत्रकातून तूट हा प्रकार जाऊन शिलकीची अंदाजपत्रके मांडली जातील. शंभर दिवसांत महागाई कमी करण्याच्या गप्पा आणखीनच मारल्या जातील. दोन रुपयातली झुणका-भाकर एकावर एक फ्री दिली जाईल. ( अर्थशास्त्राचा पदवीधर म्हणून मी भारताच्या शिलकीच्या अंदाजपत्रकाचा निषेधच करेन. कारण विकसनशील देशांसाठी तुटीचे अंदाजपत्रक किंवा वाढती महागाई या प्रगतीच्या खुणा असतात. फक्त त्यावर आपले नियंत्रण हवे. भारतात नेमके तेच नाही. शंभर दिवसांत महागाई कमी करायची तर त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात हवी. उत्पादन पुरेसे हवे. लोकसंख्या नियंत्रण किंवा उत्पादकता वाढ शंभर दिवसात शक्य आहे का याचा विचार न करता आम्ही मते देऊन मोकळे होऊ. मुळात महागाई विशिष्ट काळात व तीही अशी ठरवून कमी होत नसते हेही आंम्हाला समजू शकत नाही. झुणका भाकरीची कल्पना चांगली असली तरी राबविण्याची पद्धत चुकली. पूर्वी ९० सालाच्या आसपास मी पुण्यात यायचो, तेव्हा चार रुपयात स्वारगेट स्टँडवर हमाल पंचायतीत पोटभर जेवायचो. आता ती सुद्धा दहा की पंधरा रुपये झाली आहे. दोन रुपयांना झुणका भाकर हा खूपच आंतबट्ट्याचा व्यापार होता. )

-: अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन वादांशिवाय खेळीमेळीच्या वातावरणात हाउसफुल्ल झालेले असेल. मागील संमेलनाध्यक्ष, मोठे  साहित्यिक-विचारवंत आपली आढ्यता नि मोठेपणा बाजूला ठेवून सर्वसामान्य रसिकांमध्ये बसून व हातावर भाकरी नि पाण्याची मडकी घेऊन त्यांच्याशी गप्पा मारत (त्यांच्याच घरी राहून) संमेलनाला उपस्थिती लावतील. (असे झाले तर मराठी साहित्याला नोबेल दूर असणार नाही. पण हे होणे नाही. महर्षी कर्व्यांसारखा 'झोपडी'त राहणारा एखादाच विचारवंत. )

-: पी. एम. पी. एम. एल. किंवा कोणत्याही सार्वजनिक वाहनात "महिलांसाठी" स्वतंत्र बैठक व्यवस्था असणार नाही ( मुंबईतील परिस्थिती माहित नाही, पण पुण्यात हा उपक्रम खरोखर आवश्यक आहे का हे मला अजूनही कळलेले नाही. नोकरीच्या निमित्ताने मी रोजच पी. एम. पी. एम. एल. चा वापर करतो. पण गेल्या तीन वर्षात कोणी महिलांना जाणून बुजून त्रास दिल्याचे व त्यावरून भांडण झाल्याचे किंवा महिलांनी उठायला सांगूनही नकार देणाऱ्या कोणा पुरूष उतारूंकडून दंड वसूल केल्याचे कधीच जाणवले नाही. इतकेच नव्हे तर महिलांसाठीची आसने रिकामी असतानाही अनेक महिला सर्वसाधारण आसनांवर बसलेल्या कितीतरी वेळा पाहायला मिळाले आहे. )

-: वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता मिळालेली असेल. ( त्यामुळे शरीरशास्त्र शिकवणारे शिक्षण-महर्षी "शरीर-विक्री-शास्त्र" शिकवायला सुरूवात करतील. तोही 'भर्पूSSSSर' पैसा मिळवून देणारा उद्योग ठरेल. एका मनोगतीने सांगितलेली महाविद्यालयीन कन्यकांच्या १/२ कपड्यांची गोष्ट याबाबतीत मला खूपच साधी वाटते. )

-: मुख्य म्हणजे अकलेचे तारे तोडणाऱ्या आपण सर्व मनोगतींना अजून "तारे-तारका" येऊन मिळालेल्या असतील. मनोगत किंवा अन्य मराठी संकेत स्थळे अजून विकसित झालेली असतील. एवढं मात्र नक्की होईल. म्हणून यावर कंसात नि पुसट अक्षरातल्या कॉमेंटस  लिहीत नाही.  

---- अवधूत कुलकर्णी.

(संपादित : प्रशासक)