खरेतर महागाई वाढणे ही प्रक्रिया एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरतीच मर्यादित नसते. तसेच ही प्रक्रिया पुरवठा व मागणी यांचा समन्वय कसा घातला जातो, यावरच किती प्रभावी असेल हे अवलंबून असते. एका क्षेत्रात निर्माण झालेली टंचाई, दुसऱ्या क्षेत्रावर परिणाम घडवून आणते. उदा. हिंजवडी, थेरगाव परिसरात मी ज्या काळात तेथील महाविद्यालयात रुजू झालो, त्या काळात राईसप्लेट ३०-३५ रुपयांना मिळत होती. त्याच काळात पुण्यात मी जेथे राहतो, त्या कसबा गणपतीजवळील हॉटेल्समधून तीच राईसप्लेट २० रुपयांपर्यंत मिळत असे. आज पुण्यात त्याच हॉटेल्समधून ३० रुपयांना राईसप्लेट मिळते. पण हिंजवडी वगैरे परिसरात मात्र अजूनही दर ३०-३५ रुपयेच आहे.  आय. टी. क्षेत्रातील मंदीमुळे हिंजवडी परिसरातील भाववाढ रोखली गेली. यावरून एका क्षेत्रातील विशिष्ट परिस्थिती दुसऱ्या क्षेत्रातील महागाईवर परिणाम घडवून आणते हे लक्षात येईल.

महागाईवरील परिणाम करणाऱ्या घटकांमध्ये उत्पादन, मागणी, वितरणव्यवस्था, विशिष्ट तत्कालीन परिस्थिती (उदा. युद्धकाळात सर्वच वस्तूंचे भाव वाढतात. दिवाळीच्या काळात खाद्यतेले, डाळी, साखर वगैरेंचे दर वाढतात. अगदी स्वाईन फ्ल्यूच्या साथीमुळे कधी नव्हे त्या मास्कचेही भाव वाढले) शासकीय धोरणे यांचाही परिणाम होतो.

आपला प्रस्ताव मुख्यत्वे शेतीमालाच्या संदर्भात आहे. त्या दृष्टीने विचार करता शेतीमालाच्या किमती शासनाकडून आधारभूत म्हणून ठरवून दिल्या जातात. त्यातही एखाद्या पिकाला दिलेली आधारभूत किंमत दुसऱ्या पिकाच्या किमतीवर परिणाम घडवून आणते. उदा. शेंगदाण्याला ठरवून दिलेली आधारभूत किंमत इतर तेलबियांनाही मिळावी म्हणून आग्रह धरला जातो. त्यामुळे शेतमालाच्या वाढत्या किंवा घसरत्या किमतींची जबाबदारी बऱ्याच प्रमाणात शासनाची राहते. अर्थात, खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्रीचे दर काही प्रमाणात परिणाम घडवत असतात, हेही तितकेच खरे आहे.

थोडक्यात, मलातरी शेतमालाच्या किमतीबाबत वाढ नि घसरणीची जबाबदारी बऱ्याच अंशी कृषिखात्याकडे जाते असे वाटते.