हेंच कारण सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतल्या महागाईमागें आहे. सर्व किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांची एकी आहे. त्यांना चढाओढ देणारी पर्यायी व्यवस्था आपल्या स्वातंत्र्यानंतर अर्थतज्ञ, कृषी तज्ञ, विकास आयोग तसेंच पंचवार्षिक योजना, इ. इ. द्वारा 'नागरी पुरवठा' म्हणजे रेशन खात्यानें राबवली होती. १९७२ नंतर स्लग तीनचार वर्षें याच व्यवस्थेनें बहुसंख्य जनतेला अन्न दिलें. नंतर मात्र निबर व भ्रष्ट नोकरशाही, लबाड व्यापारी आणि राजकारणी यांनीं ही योजना रसातळाला नेली. आतची भाववाढ ही याचेंच फलित आहे. हीच शिधावाटप प्रणाली भ्रष्टाचाराचें निर्मूलन करून जर कां सुधारली तरच भाववाढ आटोक्यांत येणें शक्य आहे. पण तशी संभवनीयता मुळींच दिसत नाहीं.
तेव्हां एकटेंच कृषी खाते कांहीं करूं शकणार नाहीं. कृषी खात्यानें शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव देऊन १०० टक्के अनुदान देऊन लोकांना मोफत अन्नदिलें तरी तें लोकांपर्यंत पोहोचणारच नाहीं. मधल्यामध्यें गडप होईल.
स्वस्त घरांची म्हाडाची योजना याच त्रिकूटानें खरे लाभार्थी दूर ठेवले व कामगार विमा योजना या त्रिकूटाबरोबर अप्रामाणिक डॉक्टरांनी रसातळाला नेलेली आहे. याही योजनांचे पुनरुत्थान होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाहीं.
सुधीर कांदळकर