महागाई (डिअरनेस) कमी करण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी रिझर्व बँकेने  चलनातला अतिरिक्त पैसा कमी व्हावा म्हणून उपाय योजना केली.महागाई हा केवळ कृषी खात्याचा विषय नव्हे हे स्पष्टच आहे.जीवनोपयोगी वस्तूंची भाववाढ  सामान्य माणसाला चटके देते. त्यातही अन्नधान्याची उपलब्धता हा अधिकच जिव्हाळ्याचा विषय. महिन्याभरापूर्वी ऐन मार्गशीर्षातल्या लग्नसराई मध्ये सोन्याचे भाव गगनाला भिडले होते, किंवा पेट्रोल/खनिज तेल यांचे भाव वरखाली होत असतात तेव्हा त्यात आपल्याल गम्य नसते. मध्यंतरी(जानेवारीच्या पूर्वार्धात) खेड,चाकण इथल्या शेतकऱ्यांनी कोथिंबिरीच्या ज़ुड्या भाव नाही म्हणून रस्त्यावर टाकून दिल्या किंवा त्याच सुमारास मेथीची पालेभाजी मातीमोल किंमतीने विकली गेली ह्यातही आपल्याला रस नसतो.थोडक्यात,कुठल्याच मुद्द्याचा साकल्याने विचार होताना दिसत नाही. हवामानाच्या लहरीवर अवलंबून असलेली शेती  सामान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही. ̱ गेल्या  ६०-७० वर्षातले साहित्य अथवा चित्रपटादि निर्मिती पाहिली तरी शेतकऱ्याची दुरवस्था अनादि काळापासून तशीच आहे हे उघड होते. शेतीवर अवलंबून असलेली अतिरिक्त लोकसंख्या शेतीपासून दूर दुसऱ्या कुठल्यातरी उद्योग-व्यवसायात गोवली/गुंतवली गेली पाहिजे. दुसरे असे की जर (काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे) ६०% जनता ग्रामीण शेतकरी आहे, तर त्यांना फायदा होईल अशा तऱ्हेने भावपातळी राखणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. सध्याची अन्नधान्य टंचाई आणखी २५-३० दिवस टिकेल. तांदूळ वगळता इतर भाव उतरू लागतील. तेव्हा पुन्हा ह्या प्रश्नाची सर्वंकषता विसरली जाईल. आणखी एक थोडासा या चर्चेच्या परिघाबाहेरचा मुद्दा म्हणजे या देशात मध्यस्थ-दलालांची एक जबरदस्त साखळी आहे.ही सर्व कम्यूनिटी आपापसातल्या नाते-मूळ गाव, ज्ञातिभाव, अर्थकारण,इत्यादींनी घट्ट भांधलेली आहे. राष्ट्रीय-आंतर राष्ट्रीय घटना, माहिती, बातमी ही त्यांना सर्वात आधी कळते. हे लोक नेहमीच सरकारच्या (one-up) दशांगुळे वर रहात आले आहेत. असो‌. स्थळमर्यादेसाठी एव्हढेच पुरे.