सर्व महाराष्ट्र पुण्यामुंबईतच एकवटलाय काय? कारण पुणे व मुंबई सोडले तर बाकी सर्व महाराष्ट्रात मराठीलाच प्राधान्य मिळते. सीमेकडच्या प्रांतांची गोष्ट थोडी वेगळी आहे. तिथे पलीकडच्या राज्यातील भाषेचा प्रभाव बोलण्यावर व व्यवहारावर दिसतो. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात मराठी भाषा सुखाने जगते आहे ना ह्याचा शोध घेतला आहे काय?

आज पुणे हे तेथील शिक्षण क्षेत्रातील उलाढालींमुळे व मुंबई हे आर्थिक क्षेत्रातील उलाढालीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढे आले आहे. रोजगाराच्या येथील संधी परप्रांतीयांना आकृष्ट करणारच! लोंढ्यांना थोपविण्याची मानसिकता, इच्छाशक्ती व तयारी सरकारकडे नाही. त्यातून मिळणाऱ्या महसूलाला व इतर राजकीय, आर्थिक लाभांना ते चटावलेत. ज्या गतीने येथे परप्रांतीय लोक येऊन स्थायिक होत आहेत ती गती पाहता व्यवहारात सर्वत्र मराठी भाषा सक्तीची केल्याशिवाय ते तिला अंगिकारतील व अनुसरतील ह्याची सुतराम शक्यता नाही. आजही त्यांचा अनुनय करणाऱ्या अनेक राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था आहेत, ज्या मराठी भाषा राज्यात सर्वत्र सर्वांना सक्तीची करण्यास कडकडून विरोध करतात. हे लाजिरवाणे आहे. परंतु त्याहीपेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट ही, की ज्या पुढाऱ्याची मुले स्वतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिकत आहेत त्या पुढाऱ्याच्या राजकीय भिस्तीवर मराठी भाषेचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे. उद्या कर्मधर्मसंयोगाने राज ठाकरे यांची पीछेहाट झाली तर मराठी भाषा पण मागे हटणार का? इतकी का ती मिंधी झाली? इतकी का ती अगतिक झाली?

इतर दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार असूनही तिथे स्थानिक भाषेचे प्राबल्य व प्रभुत्व आढळते. मग महाराष्ट्रातील सरकारलाच का बरे फेफरे येते???? कारण मुंबईतील अर्थसत्ता बहुतांशी परप्रांतीयांच्या ताब्यात आहे. तिथे परप्रांतीयांचे प्राबल्य आहे म्हणून!
हे प्राबल्य कोणी होऊ दिले? मुंबईकरांनी व मुंबई प्रशासनानेच ना? जोवर परप्रांतीय मंडळी मराठी लोकांच्या पोटावर पाय देत नव्हती तोवर ती ठीक होती. पण आता ती सहन होत नाहीत.... का? तर त्यांच्यामुळे मराठी तरुणांना नोकऱ्या, रोजगार गमवावे लागले....
ह्या सर्वांत मराठी भाषेचे राजकारण बेमालूमपणे गोवण्यात आले आहे. होणारी ओरड खरोखर किती मराठी भाषेच्या प्रेमापोटी आहे व किती स्वार्थापोटी हे प्रत्येकाने स्वतःशी तपासून पाहावे असे वाटते. ओरडणारे किती लोक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यम शाळेत घालतात तेही पाहावे. त्याचा अर्थ ते मराठी माध्यम शाळेतील शिक्षण एकप्रकारे दुय्यमच घोषित करत असतात. अशा लोकांना मराठीचा टेंभा मिरवण्याचा काय हक्क आहे?