कारण आतां निदान मुंबईत तरी पारपर्त्र कार्यालयातले अधिकारी, पोलीस स्टेशन यांची कार्यक्षमता, वागणूक उत्कृष्ट आहे. अर्ज केल्यावर दोन आठवड्यांत पोलीस घरीं येतात, अमुक अमुक गृहस्थ इथेंच राहतात काय याची आजूबाजूला चौकशी करून खात्री करतात. एक छापील कागद घरीं देतात. या कागदावर दोन ३.५ सेंमी X ३.५ सेंमी पासपोर्ट छायाचित्रे वगैरे इतर कागपत्रांची यादी दिलेली असते. ते मूळ कागदपत्र आणि सर्व प्रतींचा एक संच आणणें असें स्पष्ट लिहिलेलें असतें. आपण सध्यां गेली इतकी इतकीं वर्षें या जागीं राहात असल्याचें स्र्व कुटुंबियांच्या नांवासहित आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचें मूळ पत्र द्यावें लागतें. हें सर्व हे पोलीस समजावून सांगतो. ते कागदपत्र घेऊन गेलें कीं एक मोठ्ठें दोन फूट X एक फूट X तीन इंच जाडीचें हिरव्या पानांचें पुस्तक काढतात. त्यांत आपली माहिती भरतात. छायाचित्र चिकटवतात आणि आपल्या सह्या घेतात. अजिबात लाचबिच मागत नाहींत. वर मार्गदर्शनही करतात कीं पासपोर्ट स्पीड पोस्ट नें येईल तेव्हां स्वतः हजर राहून घ्या वा पोस्टांत जा. चार दिवसांत घेतलें नाहीं तर या पत्त्यावर तुम्हीं राहात नाहीं असा त्याचा अर्थ होतो व नंतर पुन्हां अर्ज करावा लागतो. हा अनुभाव मला कोणत्याही ओळखीशिवाय दोन वेळां आलेला आहे. एकदां माझ्यासाठीम व एकदां मुलासाठीं. दोन्ही वेळां पोलीस स्टेशन चारकोपचेंच असलें तरी पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी वेगळे होते.
नावाचें स्पेलिंग चुकल्यामुळें त्यांची कृती समर्थनीय आहे. त्यांना तशाच सूचना आहेत. मी खाजगी नोकरीत होतो बरें का.
तें काहीं असो. पण आपला खेळकर शैलीतला नेहमींसारखा खुसखुशीत लेख आवडला.
सुधीर कांदळकर.