पोलिसनामा येथे हे वाचायला मिळाले:
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन कायदा सन 2000 मध्येच झाला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पूर्वी केवळ पोलिसांकडे असलेला हा विषय आता महसूल अधिकाऱ्यांकडेही सोपविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.