कार्यक्रम असतातच. त्यावर नेहमीं हवामानाचा अंदाज, बी बियाण्यांची माहिती, कोणत्या पिकाला खतें, पाणी इ. केव्हां कशीं द्यावीं, इ. शेतीविषयक माहिती नेमानें सादर होतात. तें पाहून आतां कांहीं खाजगी वाहिन्या देखील असे कार्यक्रम सादर करतात. आमची माती आमची मानसं हा दर्जेदार कर्यक्रम तर शहरी नोकरदार लोकही पाहात असत. शेतकऱ्यांना मोकळा वेळ कमी असतो म्हणून चित्रवाणी हे मनोरंजनाचें माध्यम मोकळा वेळ भरपूर असलेल्या शहरी नोकरदार मध्यमवर्गीयांना मध्य कल्पून कार्यक्रम सादर करतें.
शेतीला वाहिलेलीं कांहीं वृत्तपत्रें आहेत. नीट पाहिलें तर ध्यानांत येतें कीं सर्व वृत्तपत्रांत बियाण्यांवरची रॉयल्टी, गॅट करार, बीटी वांगे, खतांवरची सब्सिडी हे विषय तर कित्येकदां पहिल्या पानावर होते. बहुतेक वृत्तपत्रांत राजकारणाव्यतिरिक्त आणि ठळक बातम्यांखालोखाल ग्रामीण विभागांतल्या घडामोडींचें वर्णन असतें.
शेती उत्पन्नावर आयकर नाहीं. रोहयो योजना खासकरून ग्रामीण बेकारांसाठीं असते. कापूस एकाधिकार, बीटी कापूस आणि वांगीं, उसाचें पाणी, ओला तसेंच कोरडा दुष्काळ यावर नेहमींच सर्व सभागृहांत खडाजंगी उडते, सभात्याग होतात आणि दुष्काळनिवारणासाठीं शेकडाँ कोटी रुपयांची पॅकेजेस दिलीं जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांवरहि चर्चा होतात त्याकडे दुर्लक्ष कसें करतां येईल.
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभेंत यापेक्षां जास्त शेतीविषयक चर्चा घडवून आणायची म्हणजे नक्की काय? वांझोटी चर्चा घडवली म्हणजे शेतीपुढचे प्रश सुटतील कां? पवार, देशमुख, दत्ता पाटील, विखेपाटील, इ. बहुतेक राजकारणीं, मंत्री वगैरे हे मूलचे शेतकरीच आहेत.
अंदाजपत्रकांत विशेषकरून शेती हा विभाग उत्पादन म्हणजे जमा विभागांत जातो. अंदाजपत्रकांतील खर्च, करआकारणी आणि करसवलत याला जास्त प्रसिद्धी मिळते. पैकीं बहुतेक शेतकी उत्पादनांवर कर नाहींत, आयकर नाहीं आणि खतें इ. वरील सबसिडी एवढीच खर्चाची बाजू आहे. साहाजिकच अंदाजपत्रकाविषयक चर्चेंत वा बातम्यांत शेती हा भाग फारसा असत नाहीं.
सुधीर कांदळकर