संजोप रावांच्या मताशी १००% सहमत. शेती हाच बहुसंख्य लोकांचा एकमेव उद्योग असेल तर तो देश शेतीप्रधान ठरत नाही का? आज केवळ शेतकऱ्यांना परवडावे म्हणून कित्येक बाबींवर हजारो कोटी रुपयांची सब्सिडी आहे. डीजेल चा उत्पादन खर्च  पेट्रोल एव्हढाच, किंबहुना अधिकच असूनही ते केवळ शेतकऱ्यांचे हातपंप आणि ट्रॅक्टरादी साधनांचा वापर कमी खर्चिक व्हावा म्हणून कृत्रिमरीत्या स्वस्त केलेले आहे. आजकालची बहुतेक सर्व आंदोलने (हिंसक आणि अहिंसक, दोन्ही) शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून होतात. गरीब व विकसनशील देशांत शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो, त्याच्या भोवतीच अर्थव्यवस्था फिरत असते, हीच परिस्थिती भारतात अजूनही आहे. प्रगत देशांत मात्र पांढरपेशा हा कणा असतो. 

भारतातल्या शहरी लोकांना, माध्यमेही त्यातच आली, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ जाण खरोखरी नसते. कांदे, ऊस, यांचे भाव कसे ठरतात, वायदा म्हणजे काय, जागतिक बाजारपेठेत आयात-निर्यातीचे निर्णय केव्हा व कसे घायचे असतात, भारतासारख्या कृषिप्रधान देशातल्या धान्योत्पादनाच्या आकारमानाचा अंदाज फुटला (लीक झाला) अथवा विपर्यस्त जाहीर झाला की लगेच जागतिक बाजारपेठेत भाव कसे चढतात/पडतात, धान्योत्पादनाविषयी खरेखोटे  अंदाज ऊर्फ अफवा कशा पसरवल्या ज़ातात, ज्वारी-बाजरीची दारू बनवण्यामागे नक्की कोणता मुद्दा आहे, खायची द्राक्षे वाईन साठी वापरली जातात काय, धान्याची साठवणी, वाहतूक कशी होते,त्यामधल्या जेन्युइन अडचणी काय आहेत, कंटेनर्स, वाघिणी,गोदामे यांची देशामध्ये उपलब्धता,निर्मितिक्षमता किती आहे, जागतिक बाजारातल्या पोलादाच्या किंमतीशी त्याचा  काही संबंध आहे का? ह्या व असल्या प्रश्नांचा कोणीही खोलात जाऊन विचार करीत नाही. असो. थोडेसे विषयांतर झाले खरे.