इथे पॅकेज जाहीर झाले तरी अनेकदा ते त्या त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोचतच नाही, किंवा पोचले तरी त्यात मधल्या 'गाळपाने' बरीच घट झालेली असते. 'खाणारी' मंडळीही त्याच समुदायातली. आणि तुम्ही म्हणताय तसा हा प्रश्न पॅकेजने सुटणारा नाही असे गेली कित्येक वर्षे ह्या विषयांतील तज्ञ कानी कपाळी ओरडून सांगत आहेत, पण सरकारचे तिकडे लक्ष आहे काय? पॅकेज म्हणजे फक्त वरवरची मलमपट्टी.

उदरनिर्वाह, शेतीतील गुंतवणूक व मुख्य म्हणजे लग्न - हुंडा - मानपान खर्च इत्यादीसाठी. अनेक घरांमध्ये ह्या बाबीसाठी खर्च न करता येणं हे अपमानास्पद समजतात, त्यापोटी नैराश्य व मग आत्महत्या. किती विचित्र आहे! हेच लग्न जर कमी खर्चात, मानपान हुंडा देवघेव इ. इ. काहीही न करता झाले तर शेतकऱ्यावरचा कितीतरी भार हलका होईल. सामाजिक संस्थांचा ह्या कामी असलेला रोल म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. सर्व समाजात ह्या बाजूने मतपरिवर्तन, जागृती घडायला हवी. इच्छुक तरुण-तरुणींनी आपणहोऊन पुढे यायला हवे, समाजाने त्यांना साथ व आधार द्यायला हवा. जागवलेला आशावाद टिकवायला हवा. हे एका संस्थेचे व व्यक्तीचे काम नाहीच! कॉर्पोरेट क्षेत्राशी सख्य करून ह्या भागात रोजगार निर्मिती कशी वाढेल ते पाहावयास हवे. वारंवार वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे इ. मार्फत लोकांना ढुश्या देऊन जागते ठेवायला हवे. सभा-संमेलनांतून त्याचा लेखाजोखा हवा. आपल्यासाठी खूप माणसे झटत आहेत ही भावना विदर्भातील शेतकऱ्याच्या मनात जागायला हवी. मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची भ्रष्टाचारी वृत्ती त्यासाठी नष्ट व्हावी लागेल. माहिती अधिकार वापरून येथील लोकांना मिळालेल्या मदतीपैकी नक्की किती मदत कोणापर्यंत पोचली वगैरे माहिती काढून घेऊन ती प्रसिद्ध केल्यास त्याचाही फायदा होऊ शकेल.