१. पावसावर अवलंबून असल्याने शेती बेभरवशाचा व्यवसाय आहे. कधी पाऊस कमी/अवेळी आला, अवेळी थंडी पडली तर पिकाचे नुकसान होते.

२. कधी चांगल्या हवामानामुळे प्रचंड पीक आले तरी बाजारात माल जास्त झाल्याने भाव पडतात. काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना नाशिकजवळ घाटात कांदे फेकून द्यावे लागले होते.

३. कृषीमंत्री फक्त ऊस, द्राक्षे असली नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच काळजी करतात.

४. दलालीमुळे ग्राहकाला शेतीमाल महागात पडला तरी जास्तीचा पैसा शेतकऱ्याचा हातात पडत नाही. "शेतकऱ्याच्या हातात चार पैसे पडावेत म्हणून महागाई वाढल्याबद्दल लोकांनी दूषणे दिली तरी चालतील" असे म्हणणाऱ्या कृषीमंत्र्यांनी एकीकडे महागाई वाढते आहे आणि दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या करताहेत हे कसे असे कोणी विचारत नाही. ग्राहकाने दिलेल्या पैशापैकी किती दलालाच्या घशात जातो आणि किती शेतकऱ्याच्या याचा अभ्यास व्हायला हवा.

१५ - २ वर्षांपूर्वी "सोबत" मध्ये "कोथिंबिरीचे गौडबंगाल" नावाचा लेख वाचला होता. एका शेतकऱ्याने दलालाकडे २००० जुड्या कोथिंबीर पाठवली, ज्याची बाजारभावाने किंमत १००० रूपये होती (५० पैशाला जुडी प्रमाणे). शेतकऱ्याला किती मिळावेत? वाहतूक, छटाई वगैरे वजा जाता शेतकऱ्यानेच दलालाला ५० रूपये द्यावेत असे दलालाने शेतकऱ्याला सांगितले.

५. खाजगी सावकारी आणि हे लोक आकारत असलेले अवाच्या सव्वा व्याज. दरसाल दर शेकडा १०० - १२० इतके व्याज हे लोक आकारतात. एकदा कर्ज थकले की  बँका शेतकऱ्याला दारात उभे करत नाहीत आणि मग त्याला खाजगी सावकाराशिवाय पर्याय उरत नाही. या कर्जातून सुटका होणे शक्यच नसते. शेवटी कर्ज जेव्हा फेडायच्या पलिकडे जाते तेव्हा सावकार जमीन ताब्यात घेतात आणि शेतकऱ्याला एक तर मोलमजुरी करणे किंवा आत्महत्या करणे इतकेच पर्याय राहतात. खाजगी सावकारी बेकायदेशीर आहे आणि तेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे हे खरे असले तरी सरकार त्याबद्दल काहीच करत नाही.

६. शेतीशिवाय अन्य व्यवसायाचे शिक्षण घेतले तर उदरनिर्वाह करणे सोपे जाईल.

विनायक