पुणे - महिलांवरील अत्याचाराविषयी पोलिस संवेदनशील नाहीत. तक्रार केल्यानंतर त्यांच्याकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळत नाही, अशी टीका आमदार ऍड. वंदना चव्हाण यांनी केली. यासाठी आता वकिलांनी आवाज उठविला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
'महिलांवरील अत्याचार आणि कायद्याची अंमलबजावणी' या विषयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस लीगल सेलच्या वतीने चर्चासत्र आयोजिण्यात आले होते. त्या वेळी ऍड. चव्हाण बोलत होत्या. महापौर मोहनसिंग राजपाल, ऍड. जयदेव गायकवाड, सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भगवानराव साळुंखे, सचिव औदुंबर खुने पाटील, म. वि. अकोलकर, धनंजय तौर, मिलिंद पवार, राम पाटोळे, दिलीप हांडे, विजया कोरटकर, नाना नलावडे आदी या वेळी उपस्थित होते. पुणे आता महिलांकरिता सुरक्षित राहिले नाही, असे स्पष्ट करीत चव्हाण म्हणाल्या, 'महिलांवरील अत्याचार हा फक्त महिलांचाच प्रश्‍न नाही, तर तो संपूर्ण समाजाचा प्रश्‍न आहे. त्या दृष्टीनेच त्याकडे पाहणे गरजेचे आहे; पण दुर्दैवाने पोलिस महिलांवरील अत्याचाराबाबत संवेदनशील नसल्याचे अनेक घटनांतून स्पष्ट होते. पोलिसांमध्ये ही संवेदनशीलता वकील घडवू शकतात. बलात्कारित महिला मानसिकदृष्ट्या खचलेली असते. तिला मानसिकदृष्ट्या आधार देण्याकरिता समुपदेशनाची गरज आहे. त्याकरिता मदत करणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या महिलेने तक्रार दिली तर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केलीच पाहिजे. अशा घटना का घडतात, याचा विचार समाजाने करायला हवा.''
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे असतील, तर वकिलांनी त्याचे वकीलपत्र स्वीकारू नये, असे आवाहन महापौर राजपाल यांनी केले, तर समाजाची नैतिक मूल्ये ढासळल्याची चिंता गायकवाड यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'चांगले काम करणाऱ्यांच्या मागे लोक जात नाहीत. मात्र, गुन्हेगारांना समाजात मानाचे स्थान मिळते. गुन्हेगार लोक मंत्री होत आहेत. जोपर्यंत समाजच याचा विचार करीत नाही तोपर्यंत आपण केलेली ओरड व्यर्थ ठरेल.'' तक्रार देण्यास येणाऱ्याला पोलिस नीट वागणूक देत नाही, अशी तक्रार करीत खटल्यांची सुनावणी लवकर झाली पाहिजे, अशी मागणी अकोलकर यांनी केली.
पुणे - शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेला "महिला सेल' तयार करण्याची घोषणा पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी मंगळवारी केली. महिलाविषयक गुन्ह्यांच्या तक्रारींचे निवारण या सेलकडून करण्यात येईल. तूर्तास शहर व पिंपरी-चिंचवडमधील वीस पोलिस ठाण्यांत हा सेल कार्यान्वित होणार आहे.
महिलांबाबतचे गुन्हे नोंदविताना येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयात मंगळवारी बैठक झाली. त्याला सुमारे साठ महिला संघटनांच्या प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. या वेळी चौकी पद्धत सुरू करावी व महिलांची दक्षता समिती स्थापन करावी, अशी मागणी जनवादी महिला संघटनेच्या प्रमुख किरण मोघे यांनी केली. बलात्काराच्या गुन्ह्यांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात व्हावी, तसेच सर्व प्रकारचे गुन्हे तत्काळ दाखल व्हावेत, अशी मागणी संयोग ट्रस्टच्या ऍड. रमा सरोदे यांनी केली. तक्रार देणाऱ्या महिलेच्या मनात सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन "मासूम'च्या अर्चना मोरे यांनी केले. महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याची मागणी लता प्र. म. यांनी केली. प्रत्येक वेळी पोलिस मदत करू शकत नाहीत, त्यामुळे युवतींना शालेय स्तरावरच स्वसंरक्षणाचे धडे द्यावेत, असे मत "आयएलएस' विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वैजयंती जोशी यांनी व्यक्त केले. महिलाविषयक सर्वच तक्रारींची पोलिसांकडे नोंद होत नाही, असेही मत काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
समारोप करताना आयुक्तांनी महिला सेलची घोषणा केली. एक महिला व अधिकारी व चार महिला कर्मचारी त्यात असतील, असे त्यांनी नमूद केले. महिलांविषयक तक्रारी स्वीकारणे, गुन्हे दाखल करणे हे काम या सेलकडून होईल, असे त्यांनी सांगितले. महिला अधिकाऱ्यांची संख्या सध्या कमी असल्यामुळे तूर्त वीस पोलिस ठाण्यांत हा सेल कार्यान्वित होत असल्याचे सांगण्यात आले. सहआयुक्त राजेंद्र सोनावणे यांनीही या वेळी मार्गदर्शन केले.
महिलांसाठी '103' हेल्पलाइन
महिलांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी "हेल्पलाइन' (दूरध्वनी क्रमांक 102) लवकरच सुरू होणार आहे. लहान मुलांनाही या हेल्पलाइनवर अहोरात्र मदत उपलब्ध असेल, असे आयुक्तांनी सांगितले. पोलिस चौक्‍यांत कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोणालाही मदत हवी असल्यास त्यांनी दूरध्वनी केल्यास लगेचच त्यांना मदत मिळेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.