एकूण प्रकरणावरून असं दिसतं की उपसंचालकांनी फी कमी करण्याचा आदेश दिला तरी शाळेनी फी कमी केली नाही. याचा अर्थ शाळा (आयसीएसई बोर्डाची असल्यामुळे) राज्यसरकारच्या शिक्षणखात्याला कस्पटासमान समजते. 

सध्या कोर्टात चालू असलेल्या अकरावी प्रवेश प्रकरण संदर्भातही आयसीएसई शाळांनी, राज्यसरकारनी मागवलेली माहिती देण्यास नकार दिला अशी बातमी काही दिवसांपुर्वीच्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अंकात आली होती.