केवळ एकाच बाजूने लिहितात की काय अशीही शंका आजकाल यायला लागली आहे ... "आपण बघू शकता कश्या प्रकारे ही घटना घडली" असं म्हणणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रातल्या बातम्या यात फारसा फरक उरलेला नसावा. त्यांमुळे भांडखोर शब्दावर आक्षेप घेणे म्हणजे उगाच स्वतःला त्रास करून घेणे असं मला वाटतंय. असो. अन्यथा हि बातमी चमचमीत (वा तत्सम) वाटली नसली आणि विकल्या गेली नसती, अशी भीती लोकसत्तेला वाटली असावी.

शिक्षणखात्यात फारसं खाण्यासारखं नसतं म्हणून दुर्लक्षीत खातं मानल्या गेलंय, त्यात त्याला कायमस्वरुपी मंत्री नाही. असो.

इतर बोर्डाच्या शाळेत घातल्याने मुलगा/मुलगी जास्त हुशार होते असं मानण्याचं काहीही कारण नाही. तरीही ८४ हजार रुपये (बहुदा वार्षिक ७००० महिना) फी असणाऱ्या शाळेत आपली मुलं टाकणारे पालक किती कमावीत असतील याचा सहज अंदाज बांधता येतो. मात्र इतकी फी घेऊन शिक्षणाच्या दर्जाबाबत बोलायला कोणीच तयार नसतं.  

आजपर्यंत शैक्षणिक कामाच्या दर्ज्यासाठी (घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या प्रमाणात) न्यायालयात गेल्याचे माहिती नाही. फक्त शुल्क वाढवले की पालकांची रडारड सुरू होते.

एक साधे उदाहरण :- एक सेवा एका दुकानात १०० रु. ला मिळते तर दुसऱ्या दुकानात ८० रु. ला त्यावरून तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला हवी असलेली सेवा (आणि त्याचा दर्जा) कुठून घ्यावी. मात्र तुम्ही दुकानदाराला "तुम्ही ही सेवा १०० रु. ला का देता? " असं विचारू शकता का ?  शिक्षण हि "सेवा" या प्रकारात येते का ? याबाबत न्यायालयाचे म्हणणे वेगळे असावे असे वाचल्याचे आठवते. असो.

मनसेला दुसरं काही करता येतं का? हा प्रश्न आजकाल माझ्या मनात येतोय. जरी मनसेबद्दल मला आदर असला तरी नेहमी तोडफोड करणे गरजेचे नसावे, असे मला वाटते. इतकाच जर यांना मराठीचा पुळका आहे, तर मराठी शाळांसाठी (विनाअनुदानित) का प्रयत्न करत नाही ? किंवा स्वतः मराठी माध्यमाच्या दर्जेदार शाळा का सुरू करत नाही ? वाचा : -दुवा क्र. १

आपल्या पाल्याला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यावा हा अधिकार पालकांना आहे तर तो शाळेला का नसावा ?

संस्थाचालकांना भरमसाट अधिकार आपल्याच सरकारने (त्यांच्याच चमच्यांसाठी) दिले आहेत, त्यासाठी कोणी भांडणार आहे का ?

अवांतर :- शुल्कवाढ झाली तरच शिक्षकांची पगारवाढ होते आणि त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे शिक्षक मिळू शकतात. (याचा अर्थ पगारवाढ होईलच असेही नाही, पण खाजगी व जास्त शुल्क घेणाऱ्या शाळांमध्ये पगार इतर शाळांपेक्षा चांगला असावा, अशी अपेक्षा आहे.)

अधिक :- जे पालक वार्षिक इतके शुल्क देवू शकतात ते सहकारी तत्त्वावर स्वतःच शाळा सुरू करू शकतील का ? एक स्वप्नरंजन का उद्याचं भविष्य ?