सम्यक येथे हे वाचायला मिळाले:
अनेकप्रकारच्या खेचाखेचीतून, अंतर्गत संघर्षातून अखेर राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या 14 जुलैच्या बैठकीत अन्न अधिकाराच्या कायद्याच्या स्वरुपाविषयी सहमती झाली. अर्थात ही सहमती म्हणजे कायदा तसाच होणार असे नाही. अजून नियोजन आयोग, अर्थखाते, अन्नखाते, स्थायी समिती, संसद असे अनेक टप्पे त्याला पार करावे लागणार आहेत. तांत्रिकरीत्या, राष्ट्रीय सल्लागार समिती हा टप्पा नव्हेच. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली देशातील काही तज्ज्ञांची ही ...
पुढे वाचा. : अन्न अधिकाराच्या कायद्याच्या निर्मितीतील संघर्ष