आय टी चे कर्मचारी म्हणजे कामगार नाही. (काम करतो तो कामगारच. परत,, कामगार संघटना करायची कल्पना आपलिच - आता आय टी कर्मचारी म्हणजे कामगार नाही हे म्हणून काय ऊपयोग? ) बदलत्या काळाची पावलं न ओळखल्यामुळे असेल, किंवा जमिनिचे भाव वाढून ती विकणे जास्त फायद्याचे झाले होते, म्हणून गिरण्या बंद पाडल्या गेल्या असाव्यात. (मुळिच नाही, ज्या काळात गिरण्या बंद पडल्या  (- पाडल्या नाहित -) त्या काळात जमिनिचे भाव गगनाला भिडले नव्हते. गोष्टी जरा निरळ्या रितिने हाताळल्या गेल्या, कामगार अक्षरशः अडाणी होते - नेते मंडळिनि त्याचा पुरेपुर फायदा उठवला हे सर्वच जाणतात). आय टी बाबत ती परिस्थिती नाही. (अगदी बरोबर - कारण बऱ्याच आय टी कंपन्या, निदान बहुदेशिय  तरी, अश्या रितिने कर्मचारी भरणा करतात कि संप वगैरे काही विपरित घडले तर रातोरात कंपनी बंद करुन, कर्मचाऱ्यांच्या हातावर तुरी देउन गायब होतिल. अर्थात यावर उपाय म्हणून कायदा सुधरावा लागेल. पण तेही होउ शकत नाही कारण जागतिकिकरणाच्या लाटेवर स्वार व्हायचे असेल आणि देशाला जगाच्या स्पर्धेत टिकवायचे असेल तर कायद्याने घाव घालून  चालणार नाहि.)

एक नवीन उदाहरण म्हणजे जेट एअरवेजचे घेता येईल. नाही? त्यात मनसेचा झाला तसा जेटच्या कर्मचाऱ्यांचाही फायदाच झाला ना? (एक मराठी म्हण आपल्याला माहित असेल 'मी मारल्या सारखे करतो, तु रडल्या सारखे कर'. सबब, आज ज्या कर्मचार्यांचा फायदा झाला असे वाटते आहे त्यांचे उद्या काय होते ते पाहुया! कदाचित त्यांच्या बाबतीत फोडा आणि राज्य करा हे तत्त्व अवलंबले तर कुणालाच पत्ता लागणार नाही. बऱ्याच युक्त्या आहेत, त्याची चर्चा इथे नको)

आणि अधिक कर्मचारी (वाटल्यास थोडा कमी पगार) आणि योग्य वेळा (८ तास) नाही जमणार का? (आपल्याला  जमेल पण कंपनीला परवडणार नाही कारण आधिक कर्मचारी म्हणजे बसायला अधिक जागा, अधिक संगणक, अधिक वाहने, ईत्यादी ईत्यादी. शिवाय,  ज्यांची अधिक काम करायची तयारी आहे - जास्त वेळ काम करण्याबाबत तक्रार नाही, त्यांचा विचार तेच करोत!) (त्यापेक्षा फ्लेक्सी-टाईम ची कल्पना चांगली वाटते - तुम्हाला जितके तास काम करायचे आहे तितके करा - तितका मोबदला मिळवा - परंतू किमान ८ तास तरी ठेवावेत)