शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक धोरण राज्य सरकारने तयार करावे. सध्याचे दिशाहीन धोरण मराठी शाळांचीच गळचेपी करीत आहे.

शिक्षण विभागाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय ज्या पुण्यात आहे, त्या शिक्षणाच्या माहेरघरात मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या, या मागणीसाठी पालक-शिक्षक-विद्यार्थी आणि शाळाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. हे वास्तवच महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षण धोरणविषयक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे.

शिक्षणहक्काचा कायदा झाला, ही एक चांगली गोष्ट झाली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेली समिती स्थापून नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. असे असताना शाळा बंद करायला सांगणारे परिपत्रक राज्य शासनाने दिनांक १९ जून रोजी काढले. आपले शैक्षणिक सत्र दोन जूनलाच सुरू झाल्यानंतर हे परिपत्रक काढणे हा राज्य शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे. या परिपत्रकाद्वारे मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर ३० जूनच्या आत शाळा बंद न केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसाला दहा हजार रुपये भरावे लागतील, असा सज्जड दम भरण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे या आदेशाच्या सुरवातीसच "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार' असा उल्लेखही करण्यात आलेला आहे. मूळ हेतूला हरताळ फासणारा हा आदेश आहे. पुणे परिसरातील किमान सत्तावीस शाळांना असे परिपत्रक देण्यात आलेले आहे. त्यातील काहींना वर्ग बंद करणे भाग पडले. गेली सहा वर्षं मराठी शाळांना मान्यताच न देण्याचा धोरणात्मक (अलिखित) निर्णय आहे. काही वर्गांना परवानगी असलेल्यांचे पुढचे वर्ग बंद पाडले जात आहेत. महाराष्ट्रात जवळजवळ चार हजार शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत.

नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावरील सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या आदिवासी गावकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने चालविलेल्या जीवनशाळाही यात आहेत. मूळ गावात सात आणि पुनर्वसाहतीत दोन अशा एकंदर नऊ जीवनशाळा नंदूरबार जिल्ह्यात आहेत. या प्रत्येक जीवनशाळेत शिकण्याकरिता तीन ते पाच गावांतून विद्यार्थी येऊन राहतात. अशा शाळांना मान्यता न देण्याने या मुलांच्या शिक्षणाधिकाराचे काय होणार?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा या वयाच्या सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना अंगणवाडीत शिक्षणाची सोय मिळते, असे गृहीत धरलेले असले, तरी वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणाने शाळेतून काढून टाकता कामा नये. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक शाळा म्हणजे इयत्ता सातवीपर्यंतच धरले आहे. शासनाने या रचनेत बदल करणे आवश्‍यक आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी असे उपविभाग करावयास हवेत.असा सर्व विचार करता नैसर्गिक वाढीने येणारे इयत्ता आठवीचे वर्ग बंद करायला लावणे, हा मोठाच अन्याय आहे. शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाण्याचीच शक्‍यता वाढणार आहे. बहुतांश मराठी शाळा या बाजारी पद्धतीने नफेखोरी करणाऱ्या नाहीत. त्यात विशेषतः वंचित समूहांच्या मुला-मुलींची सोय होत असते. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होईल. याबद्दल पुनर्विचार होऊन निदान दुर्गम भागांत इयत्ता दहावीपर्यंतची सोय होईल, अशीच रचना गरजेची आहे.

मागील काही वर्षे मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे कारण शासनाकडे अनुदान देण्यास निधी नाही, असे सांगितले जात होते. एकीकडे भारताची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती होते आहे, असे म्हणत असताना शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणणे लाजिरवाणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास शिक्षणासाठीच्या आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच मराठीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आर्थिक साह्य द्या, अशी मागणी आहे. शिक्षणाकरिता करावयाचा खर्च ही देशाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, हे विसरता कामा नये.

शिक्षण हक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे शिक्षणविषयक धोरण निश्‍चित केले गेले पाहिजे. हे धोरण ठरविण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता संबंधित तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी. भटक्‍या विमुक्तांसह सर्व वंचित गटांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असणे आवश्‍यक मानावे. समितीच्या सूचनांनुसार व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार धोरण आणि नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणीची सुरवात करावी. दलित, आदिवासी अपंग अशा सर्वांच्या विशिष्ट गरजा आणि अडचणी लक्षात घेण्यात याव्यात, म्हणून या गटांच्या प्रतिनिधींचा समितीत सहभाग अत्यावश्‍यक मानण्यात यावा.

जोपर्यंत अशी नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत सरकारने जून १९ च्या आदेशासारखे जाचक आदेश काढूच नयेत. सध्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावाने काढलेले, पण असा हक्क हिरावून घेणारे सर्व आदेश रद्द करावेत. असे आदेश हा लोकशाहीचा अवमान आहे.