चौपट खरेदी करून, तेही करदात्यांच्या पैशातून, दर वाढायला सरकारच जबाबदार नाहींच बरें. मीडियाच जबाबदार.
करदात्यांनीं बाजारांत अवास्तव वाढीव दरानें धान्य घ्यावें कीं. याला मीडियाच जबाबदार.
साठा करायची सोय नसतांना अन्नधान्याचा साठा करून तो सडवणें हें चुकीचें नाहींच. मग तो पैसा करदात्यांचा असला तरी. ती चूक मीडियाचीच.
अनुदानित अन्नधान्य व्यापारी स्वस्त दरानें उचलतात पण दारिद्र्य रेषेखालील लोक दुकानांत गेले तर माल संपलेला असतो. तो माल बाजारभावानें त्याच दुकानांत उपलब्ध असतो. त्याविरुद्ध कारवाई काय सरकारनें करायची? मीडियानेंच करायला पाहिजे. नोकरशहा काय, नेते काय? धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ चारित्र्याचे. मीडिया उगीचच वाईट चित्र रंगवतात.
सुधीर कांदळकर