भाजपच्या सरकारनें देखील वार्षिक आवश्यकतेच्या दोनअडीचपट धान्यखरेदी केली होती. केवळ धान्यबाजारांतील दलालांचे आणि व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठीं. त्यामुळें तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असें भाजपचें धोरण आहे. दोन्ही पक्षांना निवडणूक निधी या लोकांकडूनही येतो. तो मिळाल्याशीं मतलब. लोक उपाशी मरेनात का. माहिती अधिकारांत माहिती मिळवा. माहिती मिळूनही तुम्हीं आम्हीं कायद्यानें कांहींही करूं शकत नाहीं हें सर्वांना ठाऊक आहे.
सरकारी गोदामातून धान्य उचलल्यानंतरही स्वस्त धान्य व्यापाऱ्याच्या - रेशनच्या - दुकानांत धान्य नसतें. असें का? याविरुद्धही आपण कायद्यानें कांहीं करूं शकत नाहीं. फक्त आपल्याच घरांत खोलींत एकटें बसून हातपाय आपटावेत. बस्स.
नीती, चाड, लाज, शरम, या गोष्टी काय आहेत?
सुधीर कांदळकर