लेख संग्रह ... येथे हे वाचायला मिळाले:

महेश सरलष्कर

, सौजन्य – मटा

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये ग्रामीण-शहरी भागांतील कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली आहे. त्याचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर करण्यात आले. या सर्व्हेतून अनेक आर्थिक अंतर्विरोध समोर येतात.

….

कुठल्याही विकसित देशाप्रमाणे भारताचीही अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. ग्रामीणपेक्षा शहरी उत्पन्न ८५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शहरी कुटुंब ३/४ अधिक खर्च करते. त्यांची ...
पुढे वाचा. : शहरांकडील लोंढे रोखणे कठीण का?