२००३ साली मुंबईवर आदळणाऱ्या लोंढ्यांच्या प्रश्नावर सर्वसहमती बनविण्यासाठी उद्धव यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन काँग्रेस, कम्युनिस्ट व भाजपा अध्यक्षांकडे प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा त्यांना राज्यातील कुठल्याही नेत्याने या मुद्द्यावर पाठिंबा दिला नाही.  २००८ पासून मनसेने लावून धरलेल्या प्रश्नावर उद्धव यांनी २००२ / २००३ मध्येच विधायक मार्गाने उपाय सुचविले होते. परंतू त्या मोहिमेत कुणीही साथ दिली नाही.

मुळात ११ वर्षांपासून राज्यात युतीचे सरकार नाहीये. राज्यातील नागरिकांच्या हिताची प्राथमिक जबाबदारी व ति पार पाडण्यासाठीचे अधिकार नसताना त्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर दोष ढकलणे संयुक्तिक नाही.

२००५ पासून उद्धव यांनी केलेल्या परिणामकारक आंदोलनांमुळे अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. यामध्ये राज्याच्या हिताचे काहीच नाही का?

याउलट २००८ पासून मनसेने केलेल्या आंदोलनांमुळे हाती तर काहीच लागले नाही व पोटापाण्यासाठी राज्याबाहेर राहणाऱ्या मराठी माणसांची गोची झाली.